मुंबई : राज्यात नवीन बांधकामांना आता पिण्याचा पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हे निर्देश देण्यात आले. दुष्काळी वर्षात पिण्याच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
रस्ते बांधणीत सिमेंट काँक्रिटऐवजी डांबरी रस्त्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांना मोठ्या प्रमाणात पाणी लागत असल्याने हा निर्णय घेतल्याचे मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले. बांधकामे, रस्ते आणि उद्यानांसाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून तयार होणाऱ्या पाण्याचा वापर करण्याचे निर्देशही बांधकाम व्यावसायिकांना देण्यात आले आहेत.
पाण्याच्या वापरात 30 टक्के कपात करण्याबाबत विचारविनिमय सुरू असल्याचे सावे म्हणाले. दुष्काळग्रस्त भागांतून रोजगार आणि पाण्याच्या शोधात होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी छावण्या उभारण्याची तयारीही प्रशासनाकडून सुरू आहे. जिल्हास्तरावर या सूचना काटेकोरपणे राबवण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
बैठकीतील चार ठराव मुख्यमंत्री कार्यालयाने जाहीर केले. नक्षलवाद्यांनी यापूर्वी सुरक्षा दलांकडून लुटून नेलेल्या शस्त्रांबाबत उपयुक्त माहिती देणाऱ्या व्यक्तींना रोख बक्षीस देण्याची योजना गृह विभाग राबवणार आहे. राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अनुषंगाने सुधारणा करण्यास मान्यता मिळाली.
वस्त्रोद्योग धोरणातही बदल झाले आहेत. पालघर जिल्ह्याचा आता झोन-1 मध्ये समावेश करण्यात आला असून झोन-4 ही वर्गवारी रद्द होणार आहे. विस्तारीकरणाच्या नियमांतही फेरबदल होतील. यामुळे पालघरच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्राला नव्या संधी मिळतील, अशी अपेक्षा सरकारला आहे.
पालघरच्या दृष्टीने दुसरा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे तेथे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी. या न्यायालयांसाठी सरकारी वकील कार्यालयांसह आवश्यक अनुषंगिक पदांची निर्मितीही मंजूर झाली आहे.
पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पुढील टप्प्यात पाण्याच्या वापराबाबत अधिक सूचना जारी होण्याची शक्यता आहे. 30 टक्के कपातीचा निर्णय झाल्यास शहरी भागांतील बांधकामे व बागांवर त्याचा थेट परिणाम होईल.