श्रीनगर : जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रीय परिषदेच्या नेतृत्वाखालील सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाली, तरी मंत्रिमंडळाचा विस्तार प्रतीक्षेत आहे — आणि पक्षाचे अध्यक्ष म्हणतात की ही प्रतीक्षा उपराज्यपालांच्या प्रकृतीशी जोडलेली आहे.
"उपराज्यपाल बरे नव्हते. ते आजारी होते. ते परतल्यावर सरकारचा विस्तार होईल," असे एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला यांनी बडगाम जिल्ह्यात पत्रकारांना सांगितले. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सध्या खोऱ्याबाहेर आहेत. एनसीच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 16 ऑक्टोबरला दोन वर्षे पूर्ण केली.
उपराज्यपाल विधानसभेवर पाच सदस्य नामनिर्देशित करू शकतात, अशा बातम्यांबद्दल विचारले असता माजी मुख्यमंत्री म्हणाले की, याबाबत स्पष्टता नाही. "या सगळ्या अटकळी आहेत. वेगवेगळ्या बाजूंनी वेगवेगळ्या गोष्टी सांगितल्या जात आहेत, पण अजून काहीच निष्पन्न झालेले नाही," असे ते म्हणाले.
एनसीचे खासदार आगा रुहुल्लाह मेहदी राजीनामा देऊ शकतात, अशा बातम्यांबद्दल त्यांनी सांगितले की, हा निर्णय खासदाराचा आहे. "कोणाला राजीनामा द्यायचा असेल तर ते देतील," असे ते म्हणाले.
फारूक अब्दुल्ला यांनी राज्याचा दर्जा बहाल करण्यास होणाऱ्या विलंबावरही टीका केली. "विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्याचा दर्जा परत मिळेल, असे केंद्र सरकारने वचन दिले होते. निवडणुका दोन वर्षांपूर्वी झाल्या. ते वचन काय झाले?" असा सवाल त्यांनी केला. जानेवारीत एनसी खासदारांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेतली असून उपराज्यपाल व निवडून आलेल्या सरकारचे अधिकार स्पष्ट करणारे व्यवसाय नियम लवकरच आणण्याचे आश्वासन मिळाले होते, असे त्यांनी सांगितले. "दहा महिने उलटले, तरी व्यवसाय नियम आणले गेले नाहीत," असे ते म्हणाले.
जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्ता व उपराज्यपाल यांच्यातील अधिकारांचे वाटप हा दीर्घकाळ चर्चेचा विषय आहे. व्यवसाय नियमांवरून एनसीने वारंवार आक्षेप घेतला आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार लांबल्याने प्रशासनावर व कार्यकर्त्यांवर परिणाम होत असल्याचे पक्षातील मत आहे.
राज्याच्या दर्जाबाबतची चर्चा राज्याच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आहे. एनसीने केंद्राकडून पुढील पावले उचलण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होईल, यावर सत्ताधारी व विरोधक दोघांचेही लक्ष आहे.