नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकींना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे आदेश दिले आहेत, आणि केंद्र किंवा उपराज्यपाल यांनी बोलावलेल्या बैठकींतील निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत (सीएमओ) पोहोचवण्याची सूचना केली आहे.
सर्वसाधारण प्रशासन विभागाने (जीएडी) अतिरिक्त मुख्य सचिव, सचिव व विभागप्रमुखांना पाठवलेल्या अलीकडच्या पत्रात मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकींना उपस्थित राहण्याची व महत्त्वाच्या सरकारी विषयांची माहिती देण्याची प्रोटोकॉल पुन्हा बजावली. काही वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकींना उपस्थित राहू शकले नाहीत, आणि केंद्र व उपराज्यपाल यांच्या बैठकींतील निर्णय सीएमओला कळवले जात नव्हते, असे आढळल्यानंतर हा आदेश देण्यात आला.
एप्रिलमध्ये दिलेल्या तशाच सूचना काही अधिकाऱ्यांनी पाळल्या नाहीत, आणि मुख्यमंत्र्यांनी याची गंभीर दखल घेतली आहे, असे जीएडीने नमूद केले.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सीएमओत बोलावलेल्या बैठकींना उपस्थित राहण्याची खात्री करण्यास अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. अशा बैठकीची नंतरच्या बैठकीशी गाठ पडल्यास आयोजकांना पुढे ढकलण्याची विनंती करावी व सीएमओला आधी कळवावे. आधीच्या बैठकीशी गाठ पडल्यास व ती सुटत नसेल तर विषय सीएमओच्या निदर्शनास आणावा, असेही सांगितले.
विभागांमधील समन्वय वाढवण्यासाठीही जीएडीने सूचना दिल्या. दिल्ली सरकारच्या विभागाला किंवा संस्थेला केंद्राकडून नवीन कार्यक्रम, योजना किंवा महत्त्वाच्या विषयावर पत्र मिळाल्यास त्याची प्रत मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव यांच्या कार्यालयांना पाठवावी, तसेच उत्तरांची प्रतही द्यावी, असे आदेशात म्हटले आहे.
दिल्लीत केंद्र व राज्य सरकार यांच्यातील समन्वयाचा प्रश्न नेहमीच चर्चेचा असतो. अधिकाऱ्यांना बैठकींचे प्राधान्य व माहितीचा प्रवाह निश्चित करण्याचे आदेश हा त्या पार्श्वभूमीवरचा भाग आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने वेळोवेळी प्रोटोकॉलची आठवण करून देणे आवश्यक ठरत आहे.
प्रशासकीय प्रोटोकॉलचे पालन व माहितीचा वेळीच प्रवाह यामुळे निर्णयप्रक्रिया सुसूत्र होते, असे अधिकारी सांगतात. या आदेशाची अंमलबजावणी कशी होते, यावर पुढील काही आठवड्यांत लक्ष ठेवले जाईल. या आदेशामुळे मुख्य कार्यालय आणि विभागांमधील समन्वय सुधारण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.