नवी दिल्ली : परिसीमनावर नवीन प्रस्ताव आहे का, आणि सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यास सरकार "हट्टाने" का नकार देत आहे, असे काँग्रेसने नरेंद्र मोदी सरकारला विचारले आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला लोकसभेत घटनादुरुस्ती विधेयक पराभूत झाल्यानंतर हा नवा वाद उफाळला आहे.
सोशल मीडिया मंच एक्सवरील पोस्टमध्ये काँग्रेसचे संवादप्रमुख जयराम रमेश यांनी विचारले की, 17 एप्रिलला पराभूत झालेले विधेयक केंद्र सरकार पुन्हा आणणार का. पक्षाध्यक्ष व राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी 16 ऑक्टोबरला पंतप्रधानांना पत्र लिहिले होते, आणि संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी त्याला दुसऱ्या दिवशी उत्तर दिले, असे त्यांनी सांगितले.
रिजिजू यांच्या उत्तरात मार्च 2026 मध्ये केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी काही पक्षांशी केलेल्या सल्लामसलतींचा उल्लेख आहे, पण तेव्हा दिलेली आश्वासने विधेयकात का नव्हती, याचा उल्लेख नाही, असे रमेश म्हणाले. त्यांनी तीन प्रश्न विचारले: सरकारकडे कोणत्याही पक्षाशी चर्चा केलेला ठोस नवा प्रस्ताव आहे का; तो "पारदर्शकपणे" मांडण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक का टाळली जाते; आणि पराभूत विधेयक पुन्हा आणण्याचा सरकारचा उद्देश आहे का.
रिजिजू यांनी आपल्या पत्रात म्हटले की, परिसीमनाशी जोडलेल्या महिला आरक्षण कायद्याला विरोधकांचा पाठिंबा सरकारने सातत्याने मागितला आहे. त्यांनी 16, 26 मार्च व 12 एप्रिलला खरगे यांना पत्रे लिहिली, पावसाळी अधिवेशनात राहुल गांधी यांची भेट घेतली, आणि काँग्रेसने चर्चेच्या तारखा न दिल्यानंतर द्रमुक, समाजवादी पक्ष, वायएसआरसीपी, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), एआयएमआयएम व बिजदोडी यांच्याशी संपर्क साधला, असे ते म्हणाले.
महिला आरक्षण व परिसीमन हे एकमेकांशी जोडलेले विषय असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. विरोधकांचा आक्षेप असा आहे की, परिसीमनाचा प्रस्ताव सर्वपक्षीय चर्चेअभावी पुढे आणला जात आहे. या वर्षी एप्रिलमध्ये विधेयक पराभूत झाल्यानंतर हा विषय बराच काळ शांत होता.
संसदेच्या पुढील अधिवेशनात हा विषय पुन्हा उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. सरकारने सर्वपक्षीय बैठक घ्यावी, अशी मागणी विरोधकांनी पुन्हा केली आहे. या वादाचा फायदा-तोटा कोणाला होतो, यावर राजकीय चर्चा रंगली आहे.