मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री

स्टेबलकॉइनमधून 4,600 कोटी बाहेर? मड्रेक्सशी संबंधित ठिकाणी ईडीचे छापे

सक्तीच्या अंमलबजावणी संचालनालयाने बंगळुरूत तीन आणि मध्य प्रदेशात एका ठिकाणी छापे टाकले. मड्रेक्स व सेबर.मनी चालवणाऱ्या RPAS टेक्नोलॉजीजविरुद्ध FEMAचा मामला. प्राथमिक निष्कर्षात 4,600 कोटींहून अधिक परदेशी क्रिप्टो व्यवहारांचा आरोप.

· · २ मिनिटांचे वाचन

बंगळुरू : हा मार्ग सुटकेस घेऊन फिरणाऱ्या हवाला व्यावसायिकाचा नव्हता. हा मार्ग फोनच्या स्क्रीन आणि स्टेबलकॉइनचा होता.

सक्तीच्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) बंगळुरू विभागाने क्रिप्टोकरन्सी मंचांमार्फत 4,600 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे बेकायदा सीमापार हस्तांतरण झाल्याचा आरोप केला आहे आणि या प्रकरणी मंगळवारी बंगळुरूत तीन तसंच मध्य प्रदेशात एका ठिकाणी छापे टाकले.

हा परकीय विनिमय व्यवस्थापन कायद्याचा (FEMA) मामला असून त्यात मड्रेक्स व सेबर.मनी चालवणाऱ्या RPAS टेक्नोलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेडचं तसंच विकेंद्रित वित्त प्रोटोकॉल इन्स्टाडॅपशी जोडलेल्या संस्थांचं नाव आहे.

संस्थेच्या 29 ऑक्टोबरच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार छापे FEMA च्या कलम 37 अन्वये टाकले. मोठ्या प्रमाणात FEMA उल्लंघनाच्या तक्रारींवरून तपास सुरू झाला होता.

ईडीच्या म्हणण्यानुसार कथित पद्धत अशी: वापरकर्ते मंचांवर नोंदणी करून कंपनीच्या बँक खात्यांत पैसे जमा करत. त्या पैशांतून व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता, मुख्यतः USDT सारखी स्टेबलकॉइन खरेदी होत, ती भारतीय क्रिप्टो एक्स्चेंजवर विकून रक्कम इच्छित व्यक्तीपर्यंत पाठवली जात. मंच तात्काळ आंतरराष्ट्रीय हस्तांतरणाची जाहिरात करत आणि चलनाची क्रिप्टोमध्ये व परत देवाणघेवाण करण्याची सेवा देत.

संस्थेचा आक्षेप परवानगीवर आहे. FEMA चौकटीखाली सीमापार देयकांसाठी रिझर्व्ह बँकेची मंजुरी आवश्यक असते आणि ईडीचं म्हणणं आहे की हे व्यवहार तीच बगल देऊन झाले.

प्राथमिक निष्कर्षांत कॅनडा, लिथुआनिया आणि अमेरिकेत नोंदणीकृत संस्थांमार्फत मोठ्या प्रमाणात ओव्हर-द-काउंटर सौद्यांकडेही बोट दाखवलं आहे. या संस्था परदेशी क्रिप्टो ट्रेडिंग मंच चालवत आणि त्यांच्यातूनच हस्तांतरणं होत, असं संस्थेचं म्हणणं आहे. काही संस्थांच्या नोंदणीकृत पत्त्यांवर कार्यालयही नव्हतं आणि कर्मचारीही नव्हते.

इथेरियम ब्लॉकचेनवरील डीफाय प्रोटोकॉल इन्स्टाडॅपबाबत ईडीचं म्हणणं आहे की, व्यवसाय भारतातून त्याचे संस्थापक सोमय वालिया सांभाळत होते. इन्स्टाडॅपशी संबंधित व्यवहारांत सुमारे चार कोटी डॉलर, म्हणजे जवळपास 340 कोटी रुपयांचे कथित FEMA उल्लंघन असल्याचे प्राथमिक निष्कर्ष दिसतात.

कोणतीही अटक झाल्याची घोषणा नाही आणि कंपनी व संस्थापकाची ओळख सोडून संस्थेने कोणालाही आरोपी म्हटलेलं नाही. तपास सुरू आहे.

अशा मंचाच्या भारतीय वापरकर्त्यासाठी हा मामला एका सरळ प्रश्नावर उभा आहे, ज्याची कायद्यातील चाचणी ईडी आता करत आहे: रुपया डॉलरशी जोडलेला टोकन होऊन परदेशी वॉलेटमध्ये पोहोचला, तर FEMA अन्वये तो देशाबाहेर गेला का, आणि गेला असेल तर जबाबदार कोण.