मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
गुन्हेगारीमहाराष्ट्र

फसवणुकीची तक्रार आता थेट ईओडब्ल्यूकडे; दोन्ही विभाग पोलीस ठाणी झाली

राज्य गृह विभागाच्या अधिसूचनेने मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला (ईओडब्ल्यू) आणि गुन्हे शाखेला स्वतंत्र पोलीस ठाण्याचा दर्जा दिला आहे. आर्थिक फसवणुकीचे बळी आता स्थानिक पोलीस ठाण्याऐवजी थेट ईओडब्ल्यूकडे तक्रार व एफआयआर दाखल करू शकतात.

· · १ मिनिटाचे वाचन

मुंबई : आर्थिक फसवणुकीची तक्रार आता परिसरातील पोलीस ठाण्यापासून सुरू होणं बंधनकारक राहिलेलं नाही. राज्य गृह विभागाने शुक्रवारी काढलेल्या अधिसूचनेने आर्थिक गुन्हे शाखेला (ईओडब्ल्यू) आणि गुन्हे शाखेला स्वतंत्र पोलीस ठाण्याचा दर्जा दिला आहे.

या दोन्ही विभागांची नावे आता अनुक्रमे आर्थिक गुन्हे शाखा पोलीस ठाणे आणि गुन्हे शाखा पोलीस ठाणे अशी असतील. दोन्ही मुंबई पोलीस दलाच्या अखत्यारीत काम करतील आणि मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली व देखरेखीखाली राहतील. कोणत्या प्रकारची प्रकरणे कोणता विभाग हाताळेल, हे आयुक्त ठरवतील.

आतापर्यंत गुंतवणूक किंवा ऑनलाइन फसवणुकीच्या बळीला स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रार द्यावी लागत होती आणि ते प्रकरण ईओडब्ल्यूकडे वर्ग करत होते. या दोन टप्प्यांच्या मार्गात उशीर होत होता. ज्या प्रकरणांत पैसा काही तासांत अनेक बँक खात्यांमधून फिरतो, तिथे उशीरच वसुली ठरवतो.

“या निर्णयामुळे प्रक्रियेतील उशीर दूर होईल आणि तक्रारदारांना विशेष तपास संस्थांपर्यंत थेट प्रवेश मिळेल, अशी अपेक्षा आहे,” असं गृह विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितलं.

मुंबईची ईओडब्ल्यू फसवणूक, बनावट कागदपत्रे, विश्वासघाताचा फौजदारी भंग आणि अनेक सायबर-आधारित आर्थिक फसवणुका यांसह आर्थिक गुन्हे पाहते. गुन्हे शाखा संघटित गुन्हेगारी आणि विशेष तपास हाताळते. दोन्ही विभाग आपली कार्यालये व अधिकारी यांच्यासह स्वतंत्र घटक म्हणून काम करत होते, पण एफआयआर दाखल करण्याच्या दृष्टीने त्यांना पोलीस ठाण्याचा दर्जा नव्हता.

हा बदल प्रशासकीय आहे, पण त्याचा परिणाम त्या काउंटरवर होईल जिथे तक्रार लिहून घेतली जाते. यूपीआय किंवा ट्रेडिंग ॲपच्या फसवणुकीत पैसे गमावलेली व्यक्ती आता स्थानिक ठाण्यात कार्यक्षेत्राबाबत वाद न करता थेट ईओडब्ल्यूमध्ये जाऊन तिथेच प्रथम खबरी अहवाल दाखल करू शकते.

अधिसूचनेमुळे नवी पदे किंवा न्यायालये तयार होत नाहीत. कोणत्या प्रकारची प्रकरणे या दोन नव्या ठाण्यांकडे जातील, हे ठरवणारे आदेश आयुक्त कार्यालयाला काढावे लागतील. त्या याद्यांबाहेरचे गुन्हे स्थानिक पोलीसच पाहतील.

मुंबईत दरवर्षी हजारो सायबर व आर्थिक फसवणुकीच्या तक्रारी नोंदवल्या जातात आणि त्यांची संख्या या विशेष विभागांच्या क्षमतेपेक्षा वेगाने वाढली आहे.