मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
राष्ट्रीय

१३७ कर्करोगविरोधी औषधांच्या भाववाढीवर ३० टक्के मर्यादा; काही औषधे ७० टक्क्यांपर्यंत स्वस्त

केंद्र सरकारने १३७ कर्करोगविरोधी औषधांच्या व्यापारी मार्जिनवर ३० टक्के मर्यादा घातली आहे. नवीन भाव ९ नोव्हेंबर २०२६पासून लागू होतील असून काही औषधांचे कमाल किरकोळ मूल्य ७० टक्क्यांपर्यंत घटू शकते.

· · १ मिनिटाचे वाचन
कर्करोग औषध

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने १३७ कर्करोगविरोधी औषधांच्या व्यापारी मार्जिनवर ३० टक्के मर्यादा घातली आहे. यामुळे या औषधांचे भाव मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

सुधारित भाव ९ नोव्हेंबर २०२६पासून लागू होतील. काही औषधांचे कमाल किरकोळ मूल्य ७० टक्क्यांपर्यंत घसरू शकते, असे सरकारने सांगितले.

कर्करोगाच्या उपचारांवरील आर्थिक ओझे कमी करणे हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. कर्करोगाच्या रुग्णांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दिलासा मिळावा यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे ते म्हणाले.

औषधांच्या भावांवर देखरेख ठेवणाऱ्या यंत्रणेने या औषधांची यादी निश्चित केली आहे. व्यापारी मार्जिनवर मर्यादा घालून आंतरराष्ट्रीय बाजारभावाशी जवळ जाणारे दर मिळावेत, असा प्रयत्न आहे.

कर्करोगावरील उपचार महागडे असल्याने अनेक रुग्णांवर आर्थिक ताण येतो. भाव कमी झाल्यास उपचार अधिक लोकांपर्यंत पोहोचू शकतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी होईल आणि औषध कंपन्यांचा प्रतिसाद कसा असेल, हे पुढील काळात स्पष्ट होईल. किती रुग्णांना याचा लाभ होईल व एकूण किती बचत होईल, याचा अंदाज सरकारने दिलेला नाही.

औषधांच्या कमाल किरकोळ मूल्यावर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा नियमितपणे आढावा घेते. या निर्णयामुळे कर्करोगाच्या उपचारांसाठी होणारा खर्च कमी होऊन अनेक कुटुंबांना दिलासा मिळेल, अशी आशा आहे. औषध कंपन्यांकडून या निर्णयाचे स्वागत होईल की आक्षेप घेतला जाईल, हे पुढील काळात स्पष्ट होईल. कर्करोगावरील उपचार अनेकदा वर्षानुवर्षे चालतात, त्यामुळे दर कमी होणे महत्त्वाचे ठरते.

औषधांचे दर ठरवण्यासाठी केंद्र सरकारची यंत्रणा अधिसूचना काढते व नियमित आढावा घेते. जीवनावश्यक औषधांच्या यादीत समाविष्ट औषधांवर आधीच भाव नियंत्रण आहे. या निर्णयामुळे उपचार खर्च कमी होऊन अनेक रुग्णांना दिलासा मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. औषधांच्या दरांवर देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी अधिसूचना काढल्या जातात. औषध कंपन्यांनी प्रतिसाद दिल्यावर अंमलबजावणीचे चित्र स्पष्ट होईल.