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भाजपा समर्थक की गोली मारकर हत्या, मालदा में झड़प में छह घायल
पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 35 वर्षीय भाजपा समर्थक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रामकेली इलाके में बुधवार शाम को यह घटना हुई। झड़प में छह लोग घायल हुए; अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
विश्वास मत हो तो 275 विधायक हमारे साथ, इनमें 64 'TMC के': अधिकारी
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि विधानसभा में विश्वास मत हुआ तो BJP को 275 विधायकों का समर्थन मिलेगा। 294 सदस्यीय सदन में BJP के 209 विधायक हैं; बागी TMC के 64 विधायक उन्हें समर्थन देंगे, उन्होंने कहा।
रामायण को बंगाल में टैक्स-फ्री का तोहफा, 5 नवंबर को रिलीज से पहले बड़ा ऐलान
नितेश तिवारी की 'रामायण: भाग 1' को पश्चिम बंगाल में टैक्स-फ्री कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने दशहरे के दिन यह ऐलान किया। फिल्म में रणबीर कपूर राम, यश रावण और साई पल्लवी की भूमिका में हैं; फिल्म 5 नवंबर को रिलीज होगी।
फर्जी स्टांप मामला: कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से मांगा जवाब
फर्जी स्टांप पेपरों का इस्तेमाल कर पुलिस ने टीएमसी कार्यकर्ताओं और नागरिकों से शपथपत्र कराने के आरोप की याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से जवाब मांगा।
बांग्लादेश से फर्जी वीडियो, 135 लोगों पर मुकदमे: मुख्यमंत्री का बयान
17 अक्टूबर को उत्तर कोलकाता के चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पंडाल में भगदड़ से 19 लोगों की मौत और 25 लोग घायल हुए। मुख्यमंत्री सुवेंदु आधिकारी ने कहा कि फर्जी वीडियो बांग्लादेश से वायरल हुए और 135 लोगों पर मुकदमे दर्ज करने का आदेश दिया।
कांग्रेस उम्मीदवार को राहत; कलकत्ता हाई कोर्ट ने जमानत 25 नवंबर तक बढ़ाई
नंदिग्राम उपचुनाव के कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान की अंतरिम जमानत कलकत्ता हाई कोर्ट ने 25 नवंबर तक बढ़ा दी. वहीं, सीजेपी नेताओं की न्यायिक हिरासत बढ़ने पर ममता बनर्जी ने इसे 'राज्य प्रायोजित आतंकवाद' कहा.
20 बागी सांसद, विलय का प्रस्ताव; टीएमसी संकट स्पीकर के पास
तृणमूल कांग्रेस के करीब 20 बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय का प्रस्ताव दिया है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला टीएमसी नेतृत्व की बात सुनकर फैसला करेंगे.
हादसे की जांच सेवानिवृत्त जज के ही नेतृत्व में; कलकत्ता हाई कोर्ट का सरकार को निर्देश
चोरबागान हादसे की जांच सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता वाले आयोग को सौंपने का निर्देश कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को दिया. कोर्ट ने कहा कि वर्तमान जज जांच नहीं कर सकते.