नागपुर: कृषि उपज बाजार समिति का प्रबंधन चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह सरकार नियुक्त सदस्यों की समिति को सौंपने का प्रावधान बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने सही ठहराया है. महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन अधिनियम में 2025 में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाएं बेंच ने खारिज कर दीं.
नागपुर कृषि उपज बाजार समिति को राष्ट्रीय महत्व का बाजार घोषित करने के राज्य सरकार के फैसले को भी याचिकाओं में चुनौती दी गई थी. उस चुनौती को भी अदालत ने खारिज किया.
अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व के बाजारों का कामकाज, सौदों का दायरा और तरीका आम बाजार समितियों से अलग होता है. इसलिए ऐसे बाजारों के लिए अलग प्रबंधन ढांचा बनाना विधानमंडल का अधिकार है.
संशोधनों में चुने हुए संचालक मंडल की जगह सरकार नियुक्त सदस्यों की प्रबंधन समिति बनाने का प्रावधान है. याचिकाकर्ताओं ने आशंका जताई थी कि इससे बाजार समिति में स्थानीय किसानों और व्यापारियों का प्रतिनिधित्व घटेगा.
नागपुर की बाजार समिति राज्य की सबसे बड़ी और व्यस्त समितियों में गिनी जाती है. संतरा, कपास और अनाज की भारी आवक यहां होती है.
बेंच के इस फैसले के बाद सरकार नियुक्त समिति के हाथ में बाजार समिति का कामकाज आगे चलेगा. याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा जा रहा है कि संशोधन कानून के दायरे में हैं या नहीं, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है.
राज्य सरकार के इन संशोधनों के बाद राज्य की कई बाजार समितियों में चुनाव की प्रक्रिया अटकी हुई थी. नागपुर के फैसले का असर बाकी राष्ट्रीय महत्व वाली बाजार समितियों के कामकाज पर भी पड़ेगा.