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प्रभादेवी में 101 घरों पर बुलडोजर रुका, वैष्णव के निर्देश पर कार्रवाई टली

प्रभादेवी स्टेशन के पास रेलवे जमीन पर 101 ढांचों को हटाने का अभियान शुक्रवार को रोक दिया गया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की. पुनर्वास की डीपीआर बनने तक कार्रवाई नहीं होगी.

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मुंबई: प्रभादेवी स्टेशन के पास पश्चिम रेलवे की जमीन पर 101 ढांचों को हटाने का अभियान शुक्रवार को शुरू होने के कुछ ही देर बाद रोक दिया गया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से संपर्क कर कार्रवाई रोकने की मांग की.

पश्चिम रेलवे ने यह कार्रवाई 19 और 20 नवंबर के लिए तय की थी. मकसद था स्टेशन के बाहर यात्री परिचालन क्षेत्र सुधारने के लिए 1,500 वर्ग मीटर रेलवे जमीन खाली करना.

शिंदे ने बताया कि कुछ परिवार वहां 50 से 60 साल से रह रहे हैं. उन्होंने कहा, "मैंने अश्विनी वैष्णव से बात की, उन्होंने अधिकारियों को कार्रवाई रोकने का निर्देश दिया." रहने वालों का पुनर्वास राज्य सरकार और रेलवे मिलकर करेंगे.

रहने वाले लोग पहले पुनर्वास तय करने की जिद पर थे. शुक्रवार सुबह रेलवे अधिकारी, आरपीएफ जवान और शहर पुलिस मौके पर पहुंचे थे. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के विधायक महेश सावंत और मनसे नेता बाला नंदगांवकर भी विरोध करने पहुंचे.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले की याचिकाओं पर संक्षिप्त सुनावाई की. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ते गैरकानूनी कब्जाधारी हैं और उन्हें अपील दायर करने की छूट दी.

पुनर्वास की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) रेल भूमि विकास प्राधिकरण और राज्य आवास विभाग मिलकर बनाएंगे. यह रिपोर्ट रेल मंत्रालय को दी जाएगी और प्रस्ताव बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने भी रखा जाएगा.

एक हफ्ते पहले स्लम पुनर्वास प्राधिकरण और रेलवे अधिकारियों की बैठक हुई थी. शिंदे के मुताबिक उस बैठक में पुनर्वास पर चर्चा हुई थी.

प्रभादेवी का मामला सिर्फ 101 घरों का नहीं है. स्टेशन के बाहर का इलाका सुधारने का रेलवे का प्लान और वहां रहने वाले परिवारों का हक, इन दोनों के बीच रास्ता निकालना प्रशासन के लिए मुश्किल बना हुआ है. डीपीआर बनने तक बुलडोजर वहां वापस नहीं आएगा.