मुंबई: महाराष्ट्र दो दशक आगे के पानी की योजना बना रहा है, और गणित ही इसकी वजह बताता है.
शुक्रवार को अपने सरकारी आवास वर्षा पर समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए 2051 तक और पुणे महानगर क्षेत्र के लिए 2047 तक का एकीकृत, समयबद्ध और आर्थिक रूप से व्यवहार्य जल आपूर्ति प्लान बनाने का निर्देश दिया.
एमएमआरडीए के महानगर आयुक्त संजय मुखर्जी ने बैठक में बताया कि करीब 2.75 करोड़ आबादी वाले एमएमआर की कुल मांग 10,453 मिलियन लीटर प्रतिदिन है, जबकि अभी 9,262 एमएलडी पानी मिल रहा है. 2051 तक क्षेत्र को 16,139 एमएलडी की जरूरत होगी.
सबसे तेज फायदा रिसाव रोकने में है. मुखर्जी के मुताबिक बीएमसी 30 फीसदी पानी खोती है, जबकि ठाणे और मीरा-भायंदर 20-20 फीसदी. फडणवीस ने औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट वाटर मीटर लगाने का आदेश दिया.
एमएमआर की छह प्रस्तावित बांध परियोजनाओं — कालू, देहरजी, बालागंगा, कोंढाणे, खोलसापाडा और शिलार — को तेज किया जाना है. वन मंजूरी और पुनर्वास का काम साथ-साथ चलेगा.
पुणे के आंकड़े ज्यादा तंग हैं. पीएमआरडीए के महानगर आयुक्त अभिजीत चौधरी ने बताया कि करीब 1.8 करोड़ की आबादी 2047 तक 4.12 करोड़ हो जाएगी. पानी का आरक्षण 36.90 टीएमसीएफटी है जबकि मांग 41.65 टीएमसीएफटी, और जरूरत करीब 100 टीएमसीएफटी यानी 7,816 एमएलडी तक जा सकती है.
फडणवीस ने टाटा पावर के स्वामित्व वाले मुलशी बांध से करीब 8 टीएमसीएफटी पानी पाइपलाइन से खडकवासला क्षेत्र तक लाने की व्यवहार्यता रिपोर्ट मांगी. साथ ही कोंकण के सावित्री बेसिन को कुकडी, भीमा, इंद्रायणी, मूला-मुठा और नीरा बेसिन से जोड़ने का प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव भी मांगा.
जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने बैठक के बाद कहा, "मुंबई में पानी की कमी नहीं है, क्योंकि बांधों में मुंबई क्षेत्र के लिए करीब 107 टीएमसीएफटी पानी है, जिसमें से 80 टीएमसीएफटी राज्य सरकार ने पीने के लिए रखा है."
एजेंडे में डेटा सेंटर भी था. फडणवीस ने एमआईडीसी को निर्देश दिया कि वह पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का प्रस्ताव तैयार करे, जो नगरपालिका सीवेज संयंत्रों से शोधित पानी और पारंपरिक स्रोतों का पानी उद्योगों व डेटा सेंटर तक पहुंचाए.
परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनिल काकोडकर की अध्यक्षता वाली 17 सदस्यीय समिति डेटा सेंटरों के पर्यावरणीय और बुनियादी ढांचा असर की जांच कर रही है और उसे तीन महीने में रिपोर्ट देनी है.