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एक बार में 25 से ज्यादा पेड़ नहीं: अदालत ने ठाणे की कटाई पर सीमा तय की

बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठाणे नगर निगम को तीन हफ्ते में ट्री अथॉरिटी बनाने को कहा और तब तक एक बार में 25 से ज्यादा पेड़ काटने की अनुमति देने से रोक दिया। याचिका मेट्रो कॉरिडोर के 520 पेड़ों की अनुमति को चुनौती देती है।

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मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने ठाणे नगर निगम को तीन हफ्ते के भीतर ट्री अथॉरिटी गठित करने को कहा है और तब तक एक बार में 25 से ज्यादा पेड़ काटने की अनुमति देने से रोक दिया है।

मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने यह आदेश पर्यावरण कार्यकर्ता रोहित जोशी की याचिका पर दिया, जो खुद पक्षकार के तौर पर पेश हुए।

जोशी ने महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण एवं आरक्षण अधिनियम, 1975 के तहत निगम को अथॉरिटी बनाने का निर्देश देने की मांग की। याचिका में प्रस्तावित रायलादेवी झील से बालकुम इंटीग्रल रिंग मेट्रो कॉरिडोर के लिए 520 पेड़ काटने और 2,693 पेड़ों के स्थानांतरण की दी गई अनुमति पर भी सवाल उठाया गया।

उनका मामला प्रक्रिया का था। ठाणे में नगर निगम चुनाव जनवरी 2026 में हुए और नए पार्षदों ने 16 जनवरी को शपथ ली। उन्होंने अदालत को बताया कि नगर आयुक्त ने ट्री अथॉरिटी बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। उनका आरोप था कि नगर प्रशासन ने अथॉरिटी की शक्तियां खुद ले लीं और पेड़ काटने की अनुमतियां दीं।

अधिनियम की धारा 8(6) नगर आयुक्त को 25 से कम पेड़ काटने के प्रस्ताव पर फैसला लेने की अनुमति देती है। अदालत ने निगम को अब इसी संख्या से बांधा है।

खंडपीठ ने कहा कि कानून स्पष्ट रूप से ट्री अथॉरिटी बनाने का आदेश देता है, लेकिन निगम ने इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

अदालत ने कहा, "इसे देखते हुए और मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में, प्रतिवादी निगम को इस तरह काम करने की और ढील नहीं दी जा सकती जो कानून के इस आदेश के विपरीत हो।"

निगम को अब तीन हफ्ते में पैनल बनाना होगा और तब तक उसके अधिकारियों को धारा 8(6) का पालन करना होगा।

जमीन पर इसका मतलब सीधा गणित है। जब तक अथॉरिटी नहीं है, सैकड़ों पेड़ों वाले प्रस्ताव पर अकेले आयुक्त मुहर नहीं लगा सकते, और मेट्रो कॉरिडोर की पेड़ों से जुड़ी अनुमतियां अब चुनौती के घेरे में हैं।

अदालत ने पहले दी गई अनुमतियां रद्द नहीं कीं। उसने एक समयसीमा और एक सीमा तय की।

ठाणे में पूरे साल यह वैधानिक पैनल नहीं रहा, जबकि शहर का मेट्रो और सड़क काम तेजी से चल रहा था। अगली तारीख तीन हफ्ते बाद है, और अथॉरिटी की पहली बैठक पर भी उतनी ही नजर रहेगी जितनी इस आदेश पर।