पटना: बिहार ने हाइपरस्केल डेटा सेंटर के लिए समझौता किया है, ऐसा बुनियादी ढांचा जो राज्य में पहले कभी नहीं आया.
सीटीआरएलएस डेटासेंटर्स ने 20 नवंबर को राज्य सरकार के साथ 10,000 करोड़ रुपये के 150 मेगावाट एआई-रेडी परिसर के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. परिचालन 2029-30 तक शुरू होना है.
कंपनी ने अक्टूबर में आशय पत्र जारी किया था. अब यह समझौता उसे ठोस प्रतिबद्धता में बदलता है और जमीन के लिए पटना के आसपास का इलाका पसंद किया गया है.
कंपनी के अपने अनुमान के मुताबिक परियोजना से करीब 400 लोगों को सीधी नौकरी मिलेगी.
इसे एआई-रेडी कहा जा रहा है, जिसका डेटा सेंटर की भाषा में मतलब है हर रैक के लिए ज्यादा बिजली, लिक्विड कूलिंग की व्यवस्था और ट्रेनिंग व इन्फरेंस वर्कलोड के लायक कनेक्टिविटी. सवाल यह है कि बिहार का ग्रिड एक ही परिसर तक 150 मेगावाट बिजली पहुंचा पाएगा या नहीं, और किस दर पर.
यह कारोबार सिर्फ बिहार को नहीं चाहिए. महाराष्ट्र इसी वक्त एमआईडीसी की सहायक कंपनी के जरिए डेटा सेंटरों के लिए पानी की व्यवस्था पर काम कर रहा है और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनिल काकोडकर की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय समिति बना चुका है, जो ऐसे परिसरों के पर्यावरणीय और बुनियादी ढांचा बोझ का अध्ययन करेगी.
पानी और बिजली वे दो बंदिशें हैं जो तय करती हैं कि डेटा सेंटर कहां लगेगा. 150 मेगावाट का परिसर करीब-करीब एक मझोले शहर जितनी बिजली खींचता है, और उसे ठंडा करने के लिए पानी कहीं से आना पड़ेगा.
सीटीआरएलएस देश के कई शहरों में परिसर चलाने वाली घरेलू कंपनी है. बिहार में इसका निवेश राज्य में हाल के वर्षों की सबसे बड़ी निजी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है.
राज्य सरकार बिहार को बैक-ऑफिस और सेवा केंद्र के रूप में पेश करती रही है. डेटा सेंटर अलग और लंबा दांव है, क्योंकि इसका रिटर्न एक तिमाही नहीं, दशक भर में आता है.