नई दिल्ली: भारतनेट के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पर बीएसएनएल का एकाधिकार खत्म होने की तैयारी है. दूरसंचार विभाग अगले कुछ हफ्तों में इस नेटवर्क के लिए ओपन एक्सेस नीति का ऐलान करने वाला है. इससे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, थोक विक्रेता और टेलीकॉम कंपनियां सरकारी पैसे से बने इस नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगी.
विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नीति तब आएगी जब पर्याप्त 'एंकर टेनेंट' यानी नेटवर्क इस्तेमाल करने का भरोसा देने वाले ग्राहक जुड़ जाएंगे. एक अधिकारी ने कहा, "सरकार भारतनेट को नेटवर्क हाईवे बनाना चाहती है. यह खुला रहे, सबको खेलने का मौका मिले. यह सिर्फ बीएसएनएल का न रहे."
नए ढांचे में सरकारी और निजी दोनों सर्विस प्रोवाइडर पोर्टल पर खुद रजिस्टर कर सकेंगे और ग्राहकों से सीधा रिश्ता रख सकेंगे. हर कनेक्शन पर 8,900 से 12,900 रुपये तक सीधी सब्सिडी मिलेगी और ग्राहक से आने वाली हर महीने की आमदनी का 95 फीसदी कंपनी के पास रहेगा. बीएसएनएल को आमदनी में हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन वह प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट एजेंसी बनी रहेगी.
अभी की व्यवस्था में स्थानीय उद्यमी बीएसएनएल के ठेके पर घरों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाते हैं और बदले में साइनअप बोनस और महीने की आमदनी में हिस्सा पाते हैं. यही तरीका धीमा पड़ने से नया रास्ता अपनाया जा रहा है.
आंकड़े बताते हैं कि बदलाव की जरूरत कितनी है. 1.5 करोड़ घरों के लक्ष्य के मुकाबले सितंबर के आखिर तक सिर्फ 1.64 लाख घर जुड़े थे. अप्रैल के आखिरी आंकड़ों में चालू कनेक्शन 9.47 लाख थे. पुदुचेरी का काम लगभग पूरा हो चुका है.
गांवों में ब्रॉडबैंड सिर्फ केबल का सवाल नहीं है. कनेक्शन नहीं बनेंगे तो खर्च किया पैसा काम का नहीं रहेगा. सरकार का दावा है कि निजी कंपनियों को ग्राहक जोड़ने की आजादी देने से रफ्तार बढ़ेगी. यह दावा कितना सच है, यह पहले कुछ महीनों के आंकड़े तय करेंगे.