मुंबई: देश की तीन बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने एक बार फिर लाइसेंस फीस घटाने और डिजिटल भारत निधि की वसूली फिलहाल रोकने की मांग की है.
रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि मौजूदा 3 फीसदी लाइसेंस फीस और 5 फीसदी डिजिटल भारत निधि का अंशदान नेटवर्क बढ़ाने और अगली पीढ़ी की तकनीक में लगने वाले पैसे को सीमित करता है.
दोनों शुल्क समायोजित सकल राजस्व पर लगते हैं और सर्कल में मुनाफा हो या न हो, चुकाने पड़ते हैं.
कंपनियों के मुताबिक इन शुल्कों को तर्कसंगत बनाए बिना 6जी नेटवर्क के लिए जरूरी निवेश जुटाना मुश्किल है. यह निवेश 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य से जुड़ा है.
ग्राहकों के लिए इसका मतलब क्या? कंपनियों का खर्च घटने से सीधे टैरिफ घटेगा, यह नहीं कहा जा सकता. तीन कंपनियों के बाजार में दरें मुकाबले से तय होती हैं, खर्च से नहीं. मुमकिन असर यह है कि गांवों में नेटवर्क तेजी से पहुंचे.
महाराष्ट्र के कई तालुकाओं में कमजोर नेटवर्क की शिकायत अब भी बनी हुई है. कई रिपोर्ट बताती हैं कि 5जी सेवा शहरों तक सीमित है.
लाइसेंस फीस सरकार की टेलीकॉम आय का बड़ा हिस्सा है, इसलिए कटौती का फैसला आसान नहीं है. डिजिटल भारत निधि ग्रामीण इलाकों के नेटवर्क पर खर्च होता है; वसूली रुकी तो वहां काम धीमा पड़ सकता है.
कंपनियां पहले भी यह मांग कर चुकी हैं. इस बार 6जी के मद्देनजर यह मांग दोहराई गई है.
दूरसंचार विभाग की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.
अगले स्पेक्ट्रम नीलामी चक्र से पहले यह मांग फिर सामने आई है, जब कंपनियों को दोबारा बड़ी पूंजी लगानी होगी.