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एनविडिया का संकट भारत के लिए मौका? एआई डेटा सेंटरों पर दांव

जेन्सन हुआंग के एनविडिया से बाहर होने के बाद अमेरिका ने दक्षिण-पूर्व एशिया के डेटा सेंटरों पर सख्ती बढ़ाई है, जिससे भारत की स्थिति बेहतर हुई है. रिलायन्स ने 10 लाख करोड़ रुपये और अदानी समूह ने 2035 तक 100 अरब डॉलर के एआई ढांचे का ऐलान किया है. देश में 45,000 से ज्यादा जीपीयू उपलब्ध हैं.

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मुंबई: एनविडिया के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेन्सन हुआंग को पद से हटाए जाने के बाद शुरू हुए विवाद की गूंज वैश्विक एआई उद्योग में सुनाई दे रही है. इस बीच भारत की एआई ढांचागत क्षमता फिर चर्चा में आई है.

यह विवाद सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड से जुड़ी एक महिला के मामले से जुड़ा है, जिस पर चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय के लिए जासूसी का आरोप है. बीजिंग ने आरोप को निराधार और दुर्भावनापूर्ण बताया है.

एनविडिया के बोर्ड ने साफ किया है कि हुआंग को वापस लाने का इरादा नहीं है. अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोलेट क्रेस काम देख रही हैं.

कंपनी का सितंबर तिमाही का राजस्व 115.8 अरब डॉलर रहा, साल-दर-साल 103 फीसदी की बढ़त और पहली बार 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार. सकल मार्जिन 74.8 फीसदी रहा.

शेयर बाजार में कंपनी का शेयर 29 अक्टूबर के 213.66 डॉलर से 19 नवंबर को 145.98 डॉलर पर आ गया, करीब 31.7 फीसदी की गिरावट. कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल ने गुरुवार को कंपनी के खिलाफ जांच का नोटिस जारी किया.

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इन घटनाक्रमों का क्या मतलब है, यह अब बहस का केंद्र है. रिलायन्स इंडस्ट्रीज ने सात साल में 10 लाख करोड़ रुपये (करीब 107 अरब डॉलर) के गीगावाट स्तर के एआई हब का ऐलान किया है. अदानी समूह ने 2035 तक 100 अरब डॉलर के डेटा सेंटर निवेश की घोषणा की है.

सरकारी स्तर पर इंडियाएआई मिशन के लिए करीब 10,372 करोड़ रुपये का प्रावधान है. सरकार के मुताबिक जून 2026 तक साझा कंप्यूटिंग ढांचे में 45,000 से ज्यादा जीपीयू उपलब्ध हो गए थे.

निजी क्षेत्र में योट्टा, एल एंड टी और ई2ई नेटवर्क्स अपनी क्षमता बढ़ा रही हैं. ग्रीनको समर्थित एएम इंटेलिजेंस ने भारत और मलेशिया में 20,000 एनविडिया जीपीयू लगाने की योजना बनाई है.

बेंगलुरु इनोवेशन रिपोर्ट 2026 के मुताबिक शहर के 764 स्थानीय एआई स्टार्टअप को 2010 से 2.28 अरब डॉलर की फंडिंग मिली है. दिल्ली-एनसीआर 1.38 अरब डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर है.