मुख्य सामग्री पर जाएं
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
कारोबारदिल्ली

सरकारी बैंकों का मुनाफा पहली बार 1 लाख करोड़ के पार, 16.9 फीसदी की बढ़त

सरकारी बैंकों ने मिलकर 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का शुद्ध मुनाफा कमाया है. वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक यह 16.9 फीसदी की बढ़त है. यह पहली बार इस स्तर पर पहुंचा है.

· · 1 मिनट में पढ़ें

नई दिल्ली: देश के सरकारी बैंकों ने मिलकर 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया है, जो 16.9 फीसदी की बढ़त है. यह जानकारी वित्त मंत्रालय के आंकड़ों से सामने आई है.

इस कामयाबी के तीन हिस्से हैं. पहला, वसूली में सुधार. दूसरा, एनपीए यानी डूबे कर्ज की दर घटना. तीसरा, कर्ज की मांग बढ़ने से ब्याज आय बढ़ना.

पिछले कुछ सालों में सरकार ने बैंकों की पूंजी बढ़ाई और वसूली की व्यवस्था मजबूत की. दबाव वाले खातों को संभालने के लिए बनाए गए बैड बैंक भी इसमें शामिल हैं. उसका असर अब बैलेंस शीट पर दिखने लगा है.

महाराष्ट्र के ग्राहकों के लिए इसका मतलब क्या है? पूंजी मजबूत होने से बैंक ज्यादा कर्ज दे सकेंगे. होम लोन, वाहन कर्ज और एमएसएमई कर्ज पर ब्याज दरें प्रतिस्पर्धी रहने की उम्मीद है.

लेकिन मुनाफा बढ़ने का मतलब यह नहीं कि जमा पर ब्याज दरें बढ़ेंगी. दरें तय करने में रिजर्व बैंक की नीति और महंगाई अहम भूमिका निभाती हैं.

एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी ने बताया कि कॉरपोरेट कर्ज की मांग बढ़ रही है और बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स को वित्तपोषण हो रहा है.

सरकारी बैंक कर्मचारियों के तीन संगठनों ने 3 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है. वजह आईडीबीआई बैंक की बिक्री का विरोध है.

मुनाफे के आंकड़े बैंकों के लिए अच्छे हैं, लेकिन कर्मचारियों का असंतोष और निजीकरण का विवाद अभी बाकी है. साल का पूरा चित्र मार्च तिमाही तक कर्ज की बढ़त टिकने पर तय होगा.

जमाकर्ताओं के लिए तस्वीर अलग है. बचत और सावधि जमा पर ब्याज दरें सालभर ज्यादा नहीं बदलीं. बैंकिंग विश्लेषकों के मुताबिक मुनाफा बढ़ने से बैंकों को दरें बढ़ाने की वजह नहीं मिलती.