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टाटा संस को लिस्टिंग का आदेश बरकरार; 26 नवंबर की बोर्ड बैठक पर सबकी नजर

आरबीआई ने 16 नवंबर के पत्र में टाटा संस से अपर लेयर एनबीएफसी के नियम मानने को कहा, जिसमें लिस्टिंग भी शामिल है. टाटा ट्रस्ट्स के पास 66 फीसदी हिस्सा है और वे लिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं.

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मुंबई: आरबीआई ने टाटा संस को अपना रुख साफ-साफ बता दिया है. 16 नवंबर के पत्र में केंद्रीय बैंक ने अपर लेयर नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (एनबीएफसी-यूएल) के तौर पर लागू सभी नियम मानने का निर्देश दिया है. पत्र में कहा गया है कि इसमें "लिस्टिंग की शर्त" भी शामिल है.

पत्र टाटा संस के मुख्य वित्त अधिकारी सौरभ अग्रवाल को भेजा गया है और आरबीआई के नियमन विभाग में उप महाप्रबंधक हरमिंदर सिंह बैंस ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं.

टाटा संस ने 6 अक्टूबर को मार्गदर्शन मांगा था. जवाब में आरबीआई ने कहा कि कंपनी ने किसी खास नियम पर स्पष्टता नहीं मांगी. "बोर्ड में लिस्टिंग पर हुई चर्चा से लगता है कि मार्गदर्शन उसी बारे में होगा," पत्र में कहा गया.

11 सितंबर को आरबीआई ने टाटा संस को कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के वर्गीकरण से छूट देने की गुजारिश खारिज की थी. उसके बाद यह पत्र आया.

टाटा ट्रस्ट्स के पास करीब 66 फीसदी हिस्सा है और वे लगातार लिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं. सितंबर 2025 में ट्रस्ट्स ने होल्डिंग कंपनी को निजी रखने का प्रस्ताव पारित किया था. शापूरजी पालनजी ग्रुप ने, जिसके पास करीब 18 फीसदी हिस्सा है, लिस्टिंग का समर्थन किया है.

17 सितंबर की बोर्ड बैठक में आरबीआई के निर्देशों का पालन शुरू करने का फैसला हुआ. ट्रस्ट्स के बोर्ड सदस्य नोएल टाटा ने इसका विरोध किया.

अब ट्रस्ट्स ने दूसरा रास्ता खोजा है. 28 सितंबर को उन्होंने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स के टाटा संस में विलय का प्रस्ताव रखा. इससे एनबीएफसी के मानक पूरे न होने पर लिस्टिंग की जरूरत खत्म हो सकती है. लेकिन प्रस्ताव बोर्ड में लंबित है और उसे आरबीआई की मंजूरी चाहिए.

टाटा संस की अगली बोर्ड बैठक 26 नवंबर को है. उसमें लिस्टिंग के टाइमलाइन और ट्रस्ट्स के विलय प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है.

टाटा कैपिटल, जिसे भी एनबीएफसी-यूएल में गिना गया था, अक्टूबर 2025 में लिस्टेड हुई.