नई दिल्ली: सरकारी बैंक कभी कर्ज में डूबे थे, यह अब फाइलों की बात है. अप्रैल से सितंबर के छह महीनों में उन्होंने मिलकर 1.10 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया है.
वित्त मंत्रालय के मुताबिक यह अब तक का सबसे बड़ा छमाही मुनाफा है. पिछले साल की इसी अवधि से यह 16.9 फीसदी ज्यादा है.
30 सितंबर तक बैंकों का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) 1.69 फीसदी रह गया है और शुद्ध एनपीए 0.33 फीसदी है. यानी दिए गए हर 100 रुपये के कर्ज में डूबी रकम अब पैसे भर की रह गई है.
यह आंकड़ा ऐसे समय आया है जब गुरुवार को निफ्टी पीएसयू बैंक सूचकांक 2 फीसदी चढ़ा. नवंबर में अब तक बैंक सूचकांक 0.6 फीसदी और सरकारी बैंकों का सूचकांक 2 फीसदी ऊपर गया है. विदेशी निवेश, स्थिर कमाई और सस्ते मूल्यांकन से यह तेजी टिकी है, ऐसा बाजार विश्लेषक बताते हैं.
पिछले दशक में इन्हीं बैंकों पर डूबे कर्ज का पहाड़ था. तब चर्चा मुनाफे की नहीं, पूंजी की जरूरत की होती थी. अब तस्वीर उलट गई है.
मुनाफे की रकम बड़ी है, लेकिन यह कैसे आई, यह भी उतना ही अहम है. ब्याज से आमदनी बढ़ी और डूबे कर्ज के लिए रखी जाने वाली रकम घटी, इन दोनों का इसमें हिस्सा है. बैंकवार विस्तृत आंकड़े वित्त मंत्रालय द्वारा जारी तालिका में हैं.
ग्राहक के लिए इसका मतलब क्या? बैंक की पूंजी मजबूत हो तो कर्ज देने की क्षमता बढ़ती है. लेकिन मुनाफा बढ़ने का सीधा मतलब ब्याज दरें घटना नहीं है; वहां नीतिगत दर और कर्ज की मांग फैसला करते हैं.
अगला पड़ाव तीसरी तिमाही के नतीजे होंगे, जो जनवरी में आएंगे.