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जेन्सन हुआंग के एनविडिया से बाहर होने के बाद अमेरिका ने दक्षिण-पूर्व एशिया के डेटा सेंटरों पर सख्ती बढ़ाई है, जिससे भारत की स्थिति बेहतर हुई है. रिलायन्स ने 10 लाख करोड़ रुपये और अदानी समूह ने 2035 तक 100 अरब डॉलर के एआई ढांचे का ऐलान किया है. देश में 45,000 से ज्यादा जीपीयू उपलब्ध हैं.