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नागपुर कृषि उपज बाजार समिति का प्रबंधन सरकार नियुक्त सदस्यों को सौंपने के फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने मंजूरी दी. चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह नियुक्त प्रबंधन समिति बनाने का प्रावधान सही ठहराया. 2025 के संशोधनों को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाएं खारिज.