#west-bengal
भाजप कार्यकर्त्याची गोळी मारून हत्या; मालद्यात संघर्षात सहा जखमी
पश्चिम बंगालच्या मालदा जिल्ह्यात 35 वर्षीय भाजप समर्थकाची गोळी मारून हत्या झाली. रामकेली भागात बुधवारी संध्याकाळी ही घटना घडली. संघर्षात सहा जण जखमी झाले; अद्याप कोणतीही अटक झालेली नाही.
मतविश्वास चाचणी झाली तर 275 आमदार आमच्या पाठीशी; त्यातील 64 'तृणमूलचे', अधिकारी यांचा दावा
पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी दावा केला की विधानसभेत मतविश्वास चाचणी झाली तर भाजपला 275 आमदारांचा पाठिंबा मिळेल. 294 सदस्यीय सभागृहात भाजपचे 209 आमदार आहेत; बंडखोर तृणमूलचे 64 आमदार आपल्याला पाठिंबा देतील, असे ते म्हणाले.
रामायणला बंगालमध्ये करमुक्त दर्जा; ५ नोव्हेंबरच्या प्रदर्शनापूर्वी निर्णय
नितेश तिवारी दिग्दर्शित 'रामायण : भाग १' या चित्रपटाला पश्चिम बंगालने करमुक्त केले आहे. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांनी दसऱ्याच्या दिवशी ही घोषणा केली. रणबीर कपूर राम, यश रावण व साई पल्लवीच्या भूमिकेत; चित्रपट ५ नोव्हेंबरला प्रदर्शित होणार.
'बनावट मुद्रांक' प्रकरण: कलकत्ता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालकडे उत्तर मागितले
बनावट मुद्रांक कागदांचा वापर करून पोलिसांनी टीएमसी कार्यकर्ते व नागरिकांकडून शपथपत्रे करून घेतल्याच्या आरोपाच्या याचिकेवर कलकत्ता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालकडे उत्तर मागितले.
बांगलादेशातून बनावट व्हिडीओ, 135 जणांवर गुन्हे दाखल: मुख्यमंत्र्यांचे विधान
17 ऑक्टोबरला उत्तर कोलकात्यातील चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पंडाळातील चेंगराचेंगरीत 19 जणांचा मृत्यू व 25 जण जखमी झाले. मुख्यमंत्री सुवेंदू आधिकारी यांनी बनावट व्हिडीओ बांगलादेशातून पसरल्याचे सांगून 135 जणांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले.
काँग्रेस उमेदवाराला दिलासा; कलकत्ता उच्च न्यायालयाने जामीन 25 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली
नंदिग्राम पोटनिवडणुकीतील काँग्रेस उमेदवार मिलन प्रधान यांचा अंतरिम जामीन कलकत्ता उच्च न्यायालयाने 25 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवला. दुसरीकडे, सीजेपी नेत्यांची न्यायालयीन कोठडी वाढल्यावर ममता बॅनर्जी यांनी त्याला 'राज्यप्रायोजित दहशतवाद' म्हटले.
२० बंडखोर खासदार, विलीनीकरणाचा प्रस्ताव; टीएमसी संकट सभापतींपुढे
तृणमूल काँग्रेसच्या सुमारे २० बंडखोर खासदारांनी एनसीपीआयमध्ये विलीन होण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला टीएमसी नेतृत्वाचे म्हणणे ऐकून निर्णय घेणार आहेत.
दुर्घटना चौकशी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांकडेच; कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे सरकारला निर्देश
चोरबागान दुर्घटनेची चौकशी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाकडे देण्याचे निर्देश कलकत्ता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारला दिले आहेत. विद्यमान न्यायाधीश चौकशी करू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.