कोलकाता : पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी बुधवारी दावा केला की विधानसभेत मतविश्वास चाचणी झाली तर सत्ताधारी भाजपला 294 सदस्यीय सभागृहात 275 आमदारांचा पाठिंबा मिळेल.
"उद्या विधानसभेत मतविश्वास चाचणी घेतली तर आम्हाला 275 आमदारांचा पाठिंबा मिळेल. त्यातील 64 आमदार आमच्या बाजूने हात वर करायला तयार आहेत," असे अधिकारी पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.
यावर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपचे राज्यात 209 आमदार आहेत. तृणमूल काँग्रेसच्या जिंकलेल्या 80 आमदारांपैकी सुमारे 65 आमदारांनी रितब्रत बॅनर्जी यांना विरोधी पक्षनेते म्हणून पाठिंबा देत ममता बॅनर्जी यांच्यापासून फारकत घेतली. या बंडखोर गटाला आता 'डेमोक्रॅटिक तृणमूल काँग्रेस' म्हणले जाते.
मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानावर विरोधकांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली. ममता बॅनर्जी यांच्या निष्ठावंतांचे म्हणणे आहे की, भाजपने त्यांच्या पक्षात फूट पाडली आहे. ममता यांच्या गटाचे प्रवक्ते कुणाल घोष म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांच्या विधानावरून हेच सिद्ध होते की रितब्रत समर्थक "भाजपचे एजंट" आहेत. सीपीआय(एम)चे शतरूप घोष म्हणाले की, हे विधान न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून रितब्रत यांचा विरोधी पक्षनेतेपदाचा राजीनामा घ्यावा. बंडखोर गटाचे सदस्य आणि विरोधी पक्षाचे मुख्य व्हीप अखरुज्जमान म्हणाले की, भाजपसह सर्व पक्षांपासून समान अंतर ठेवणे ही त्यांच्या पक्षाची भूमिका आहे.
दरम्यान, पक्षाचे नाव आणि चिन्ह गमावल्यानंतर ममता यांच्या तृणमूलचे लोकसभेचे 20 खासदार नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडियामध्ये विलीन झाले आहेत. ममता गटाने दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या याचिकेला उत्तर देण्यासाठी एनसीपीने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे 3 नोव्हेंबरपर्यंत दोन आठवड्यांची मुदत मागितली आहे. या घडामोडींमुळे राज्यातील राजकारण अधिक तापले आहे. सभागृहातील संख्याबळ आणि पक्षांतराचे राजकारण यावर पुढील काही आठवड्यांत स्पष्ट चित्र येईल. विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या दाव्याला आव्हान दिले असून यावर न्यायालयीन मार्गही सुचवला आहे. सत्तेचे गणित आणि पक्षांतराचा वाद यावर पुढील काळात निर्णय होण्याची शक्यता आहे.