कोलकाता : 17 ऑक्टोबरला चोरबागान सार्वजनिक दुर्गापूजा पंडालात झालेल्या दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग स्थापन करण्याचे निर्देश कलकत्ता उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पश्चिम बंगाल सरकारला दिले. या दुर्घटनेत 19 जणांचा मृत्यू झाला होता.
सरन्यायाधीश रवींद्र व्ही. घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील विभागीय खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश चौकशीचे अध्यक्षस्थान करू शकत नाहीत. राज्य सरकारने विद्यमान न्यायाधीशांची शिफारस केली होती, ती न्यायालयाने फेटाळली.
मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी दुर्घटनेच्या तपासासाठी विद्यमान न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करणार असल्याचे जाहीर केले होते. न्यायालयाने मात्र सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य राज्य सरकारला दिले आहे.
दुर्घटनेचा स्वतंत्र व जलद तपास मागणारी एका वकिलाची जनहित याचिका न्यायालयाच्या सुटीतील खंडपीठासमोर नवमीच्या दिवशी विशेष सुनावणीत चालली होती.
दरम्यान, पोलिसांनी या प्रकरणी सात जणांना अटक केली असून 14 जणांना ताब्यात घेतले आहे. आरोपींना 10 दिवसांची पोलीस कोठडी मिळाली आहे. दुर्घटनेबाबत खोटा व्हिडीओ पसरवल्याप्रकरणी कोचबिहारमधील एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे. तपासात पंडालातील 30 पैकी 13 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांतील फुटेज जप्त करण्यात आले आहे. अनेक पंडालांमधून VIP प्रवेशद्वारे काढून टाकून बाहेर पडण्याचे मार्ग रुंद करण्यात आले आहेत.