कोलकाता : बनावटरीत्या जारी केलेल्या मुद्रांक कागदांचा वापर करून पोलिसांनी तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) कार्यकर्ते व सर्वसामान्य नागरिकांकडून शपथपत्रे करून घेतल्याच्या आरोपाची चौकशी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर कलकत्ता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारकडे उत्तर मागितले आहे.
निवडणूक आयोगासमोरील वादात स्पर्धक गटाला पाठिंबा देण्यासाठी ही शपथपत्रे घेतल्याचा आरोप याचिकेत आहे.
सरन्यायाधीश रवींद्र विठ्ठलराव घुगे आणि न्यायमूर्ती मो. शब्बर रशीदी यांच्या विभागीय खंडपीठाने २० ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. याचिका चालवण्यायोग्य आहे की नाही, यावरील विशिष्ट आक्षेपांसह हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करायचे आहे.
आदेशानंतर प्रकरणाचा पुढचा टप्पा राज्याचे उत्तर हा आहे. तोपर्यंत न्यायालयाने आरोपांवर कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही.
याचिकेत दोन मुद्दे आहेत. मुद्रांक कागद बनावटरीत्या जारी झाले, आणि पोलिसांनी त्यांचा वापर करून टीएमसी कार्यकर्ते व नागरिकांवर शपथपत्रे करून घेण्यासाठी दबाव आणला. या टप्प्यावर हे दोन्ही आरोप आहेत.
याचिकेत मांडलेले दोन्ही आरोप या टप्प्यावर तपासले गेलेले नाहीत. राज्याचे प्रतिज्ञापत्र आल्यावर खंडपीठ पुढील सुनावणी करणार आहे. तोपर्यंत प्रकरण न्यायप्रविष्ट राहील.