मत्स्यपालन विविधीकरण (अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती) योजना
योजनेविषयी
उत्तराखंड सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाने 'मत्स्यपालन विविधीकरण (अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती) योजना' सुरू केली. बदक, कुक्कुटपालन आणि फलोत्पादन आधारित मत्स्यपालन यासारख्या मत्स्यव्यवसाय-आधारित उपक्रमांद्वारे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती समुदायांमध्ये आर्थिक सक्षमीकरण आणि उपजीविकेतील वैविध्य वाढवणे हा या योजनेचा उद्देश आहे
लाभ
या योजनेअंतर्गतः ज्यांच्याकडे आधीपासूनच तलाव आहेत अशा मच्छिमारांना त्यांच्या तलावांची दुरुस्ती करण्यासाठी किंवा त्यात सुधारणा करण्यासाठी किंवा बदक/कुक्कुटपालन आणि इतर एकात्मिक उपक्रमांसाठी 60 टक्के अनुदान दिले जाते.-भूमिहीन व्यक्तींना मत्स्यप्रक्रिया आणि विपणन व्यवसायांशी जोडण्यासाठी, फिरत्या माशांच्या दुकानाच्या किंमतीवर 60 टक्के अनुदान दिले जाते.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
पात्रता
- अर्जदार मूळचा उत्तराखंडचा असावा. 1. अर्जदार अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीचा असावा. 1. अर्जदार मत्स्य उत्पादनात गुंतलेला असावा आणि त्याच्याकडे तलाव असावा किंवा भूमिहीन असावा आणि पात्र होण्यासाठी मत्स्य प्रक्रिया किंवा विपणन व्यवसायात गुंतण्यात स्वारस्य असावे.
अर्ज कसा करावा
Offline
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी तलाव सुधारणा, एकात्मिक मत्स्यव्यवसाय किंवा मत्स्य प्रक्रिया/विपणन व्यवसायासाठी जिल्हा स्तरावर मत्स्यव्यवसाय सहाय्यक संचालक किंवा जिल्हा मत्स्यव्यवसाय प्रभारी यांच्या कार्यालयात अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.-तलाव सुधारणा किंवा एकात्मिक मत्स्यव्यवसाय संबंधित अर्जांसाठी अर्जदाराने खालील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहेः आधार कार्ड, जमिनीची नोंद, कायमस्वरूपी निवास प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, बँक खात्याचा तपशील, मोबाईल क्रमांक आणि तलावाचा तपशील.-मत्स्यप्रक्रिया/विपणनासाठी अर्जामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश असणे आवश्यक आहेः आधार कार्ड, कायमस्वरूपी निवास प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, बँक खात्याचा तपशील आणि मोबाईल क्रमांक. * * * * भविष्यात, अर्ज प्रक्रिया * * * [* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * अर्ज सादर केल्यानंतर मत्स्यपालन निरीक्षक किंवा क्षेत्रीय कर्मचारी सर्वेक्षण करतात आणि लाभार्थीशी सल्लामसलत करून प्रस्ताव तयार केला जातो. एकदा प्रस्तावाला अंतिम रूप दिले की, त्याला संबंधित जिल्हा अधिकारी मान्यता देतात. त्यानंतर, क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखीखाली आणि तांत्रिक मार्गदर्शनाखाली, तलावाची दुरुस्ती/सुधारणा कार्य, एकात्मिक उपक्रम किंवा फिश स्टॉलची मांडणी पूर्ण होते. काम यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्यानंतर, काम पूर्ण झाल्याच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डी. बी. टी.) अनुदानाची रक्कम वितरित केली जाते
आवश्यक कागदपत्रे
तलाव सुधारणेसाठी किंवा एकात्मिक मत्स्यपालनासाठी, अर्जामध्ये खालील कागदपत्रे समाविष्ट असणे आवश्यक आहेः
- आधार कार्ड
- जमिनीची कागदपत्रे (तलाव मालकांच्या जमिनीची खसरा खतौनी)
- कायमस्वरूपी निवास प्रमाणपत्र
- जातीचे प्रमाणपत्र
- बँक खात्याचा तपशील
- मोबाईल क्रमांक
- तलावाचा तपशील
मत्स्यप्रक्रिया/विपणनासाठी, अर्जामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश असणे आवश्यक आहेः
- आधार कार्ड
- कायमस्वरूपी निवास प्रमाणपत्र
- जातीचे प्रमाणपत्र
- बँक खात्याचा तपशील
- मोबाईल क्रमांक
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
- या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यास कोण पात्र आहे?
उत्तराखंडच्या अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ज्या व्यक्ती एकतर आधीच मत्स्य उत्पादनात गुंतलेल्या आहेत किंवा मत्स्यप्रक्रिया किंवा विपणनात स्वारस्य असलेल्या भूमिहीन व्यक्ती आहेत, त्या या योजनेंतर्गत अर्ज करू शकतात.
- या योजनेंतर्गत कोणत्या प्रकारची आर्थिक मदत दिली जाते?
ही योजना तलाव सुधारणा, एकात्मिक शेती आणि मत्स्य विपणन यासारख्या मत्स्यव्यवसाय संबंधित विविध उपक्रमांसाठी एकूण प्रकल्प खर्चावर 60 टक्के अनुदान देते.
- तलाव सुधारण्यासाठी कोणते अनुदान उपलब्ध आहे?
100 चौरस मीटरच्या तलावाच्या सुधारणेसाठी 70,000 रुपयांच्या एकूण खर्चाच्या तुलनेत 42,000 रुपयांचे 60 टक्के अनुदान दिले जाते.
- मैदानी भागात तलाव सुधारण्यासाठी किती अनुदान दिले जाते?
मैदानी भागातील 10 हेक्टर तलावाच्या सुधारणेसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ₹1 च्या तुलनेत ₹2 चे 60 टक्के अनुदान दिले जाते.
- लाभार्थीने अर्ज कुठे सादर करावा?
अर्ज जिल्हा स्तरावर मत्स्यव्यवसाय सहाय्यक संचालक किंवा जिल्हा मत्स्यव्यवसाय प्रभारी यांच्या कार्यालयात सादर करावा.
- अर्ज भरल्यानंतर काय होते?
सादर केल्यानंतर, मत्स्यपालन निरीक्षक किंवा क्षेत्रीय कर्मचारी सर्वेक्षण करतात. त्यानंतर जिल्हा अधिकाऱ्याच्या मंजुरीसाठी लाभार्थीशी सल्लामसलत करून प्रस्ताव तयार केला जातो.
- लाभार्थीसाठी तयार केलेल्या प्रस्तावाला कोण मान्यता देते?
सर्वेक्षणानंतर तयार केलेला प्रस्ताव संबंधित जिल्हा मत्स्यव्यवसाय अधिकाऱ्याने मंजूर केला आहे.
- लाभार्थीला अनुदान कसे दिले जाते?
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डी. बी. टी.) पडताळणी आणि काम पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात अनुदान दिले जाते.
उत्तराखंडमधील आणखी योजना
108, आपत्कालीन रुग्णवाहिका सेवा-उत्तराखंड
- कोणत्याही प्रकारच्या वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत, रुग्णांना रुग्णालयात नेले जाते आणि प्रथमोपचार सुविधा पुरविल्या जातात.-या सेवेचा लाभ राज्यातील रहिवाशांना 272…
तपशील पहा →
आवास सुविधा 1-इंद्रलोक आवास योजना (समूह गृहनिर्माण)
या योजनेंतर्गत बेघर कुटुंबांना निवासी सुविधा पुरविल्या जातात
तपशील पहा →
Accessibility Services to Disabled People
- **Employment Registration:** Registers unemployed individuals who are visually impaired and have low vision. - **Job Placement Assistance:** Provides suitable employment…
तपशील पहा →
राज्यातील सर्व सरकारी आणि बिगर सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया
राज्यातील सर्व सरकारी आणि बिगर सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर, इयत्ता 1 ते 8 पर्यंतच्या मुलांना मोफत शिक्षण, जेवण, पुस्तके आणि पादत्राणांच्या पिशव्या मिळतात
तपशील पहा →