मंत्रालयात नाशिक जिल्हा मच्छिमार व कृषी सहकारी संघाच्या कामकाजासंदर्भात आणि अवसायनास स्थगिती देण्याबाबत महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीस अन्न व औषध प्रशासन तथा विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त भानुदास पालवे, मत्स्योद्योग महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे व घेतलेले निर्णय: मध्यस्थांचा हस्तक्षेप रोखणार:
मच्छिमार संस्थांचे कामकाज अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाकडून संपूर्ण सहकार्य दिले जाईल. मच्छिमार संस्था व सभासदांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ मिळाला पाहिजे. यामध्ये कोणत्याही मध्यस्थांचा हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका मंत्री नितेश राणे यांनी मांडली.
पारदर्शक कारभार आणि नोंदी अद्ययावत ठेवण्याचे निर्देश:
संस्थेच्या दैनंदिन कामकाजासह मत्स्य उत्पादन, साठा, आर्थिक ताळेबंद आणि इतर सर्व प्रशासकीय नोंदी नियमितपणे अद्ययावत ठेवाव्यात. तसेच संबंधित सर्व कागदपत्रे व अहवाल शासनाकडे वेळेत सादर करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
वस्तुनिष्ठ चौकशीनंतर नियमानुसार कार्यवाही:
संस्थेच्या कामकाजासंदर्भातील तक्रारी व प्रकरणांची वस्तुनिष्ठ चौकशी केली जाईल. त्यानंतर नियमांच्या चौकटीत राहूनच पुढील योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, अशी ग्वाही यावेळी देण्यात आली.
उत्पन्न वाढीसाठी शासन निधी व योजनांचे बळ:
मच्छिमार संस्थांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि त्यांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी राज्य सरकार विविध योजना, आवश्यक निधी आणि तांत्रिक सहकार्य उपलब्ध करून देईल. संस्थांनीही आपले आर्थिक व्यवहार पूर्णतः पारदर्शक ठेवून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन मंत्र्यांनी केले.