ठाणे : बाळकुम, माजिवाडा आणि ढोकाळी या भागांतील रहिवाशांनी प्रस्तावित अॅमेझॉन डेटा सेंटरविरोधात केलेला विरोध संपलेला नाही. या प्रकल्पासाठी लागणारी प्रचंड वीज आणि पाणी तसेच स्थानिक पायाभूत सुविधांवर पडणारा ताण हा त्यांच्या आक्षेपाचा मुख्य मुद्दा आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी आपल्या वर्षा निवासस्थानी दिवाळीनिमित्त झालेल्या पत्रकार परिषदेत या प्रकल्पांचा बचाव केला. "मुंबईत डेटा सेंटर आधीच सुरू आहेत, पण कोणालाच त्रास होत नाही. ठाणे आणि नवी मुंबईतील डेटा सेंटर साफ केलेले पाणी वापरतील, ताजे पाणी नाही, अशी सरकारची ग्वाही आहे," असे ते म्हणाले.
"कमी वीज व पाणी लागणारी डेटा सेंटर बांधण्याचा आग्रह सरकार धरेल. पण राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून आपली माहिती आपल्याकडेच राहिली पाहिजे, त्यासाठी डेटा सेंटर आवश्यक आहेत," असेही फडणवीस म्हणाले.
त्याच बैठकीत त्यांनी करज येथील जलसाठवण जलविद्युत प्रकल्पाचाही बचाव केला. सह्याद्री पर्वतरांगेतील ३२,४९० झाडे तोडण्याच्या विरोधात स्थानिक रहिवासी, पर्यावरणवादी आणि विरोधी पक्षांनी आंदोलन उभे केले आहे. टोरेंट पॉवरचा हा ३,००० मेगावॉटचा प्रकल्प सईदोंगर येथे प्रस्तावित आहे. त्यासाठी सुमारे २३३ हेक्टर वनजमीन वापरली जाणार आहे.
"वीजेची मागणी कमी असताना त्या ठिकाणची सौर ऊर्जा वापरून पाणी खालच्या धरणातून वरच्या धरणात उपसले जाईल. त्यामुळे वर्षभर तेवढेच पाणी जलविद्युत निर्मितीसाठी वापरता येईल," असे फडणवीस म्हणाले. वृक्षतोडीची भरपाई कंपनी वनरोपणातून करेल, असा दावाही त्यांनी केला.
विरोधकांनी मात्र प्रकल्पाच्या मंजुऱ्यांची पारदर्शकता आणि दाट लोकवस्तीच्या भागात प्रकल्प उभारण्याच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पर्यावरणवाद्यांचं म्हणणं आहे की सह्याद्रीतील वनक्षेत्र आणि ३२,४९० झाडे यांची भरपाई कोणत्याही वनरोपणाने होऊ शकत नाही.
ठाण्यातील प्रस्तावित डेटा सेंटरसाठी लागणारी वीज आणि पाणी याबाबत महापालिकेकडे कोणतीही अधिकृत माहिती सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही. रहिवाशांच्या तक्रारी नोंदवून घेण्यात आल्या असून पुढील बैठकीत हा विषय पुन्हा उपस्थित केला जाणार आहे.