मुंबई : महापालिकेत कामांची मंजुरी आधी येते की नंतर, हा प्रश्न पुन्हा स्थायी समितीसमोर आला आहे.
गुरुवारच्या स्थायी समिती बैठकीत एकूण ११२ प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहेत. त्यापैकी ९४ प्रस्ताव वॉर्डपातळीवरील कामांचे असून त्यांची किंमत ५ लाख ते ७५ लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे. हे प्रस्ताव पूर्वमंजुरीसाठी म्हणजे काम सुरू झाल्यानंतर मंजुरीसाठी ठेवले आहेत.
कामांमध्ये व्यायामाची उपकरणे पुरवणे व बसवणे, गटारींच्या पाइपलाइन टाकणे, सार्वजनिक उद्यानांत बसण्यासाठी बाकडी बसवणे आणि चाळींतील आंतरिक पदपथांची दुरुस्ती व नूतनीकरण यांचा समावेश आहे.
काँग्रेस गटनेते अश्रफ आझमी यांनी हे प्रस्ताव पुन्हा का घेतले, असा सवाल केला. मागील बैठकीत स्थायी समितीने या प्रस्तावांना विरोध दर्शवून प्रशासनाला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तो अहवाल अद्याप सदस्यांसमोर आलेला नाही, असे ते म्हणाले.
आझमी यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या भूमिकेत झालेल्या बदलाबाबतही प्रश्न उपस्थित केला. आधी विरोध केलेले प्रस्ताव आता मंजूर करण्याची तयारी का, असे त्यांनी विचारले.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे गटनेते यशवंत किल्लेदार यांनी आरोप अधिक स्पष्ट केला. मोठे प्रस्ताव छोट्या कंत्राटांत विभागून तपासणी टाळणे ही प्रथा बनली आहे, असे ते म्हणाले.
“एकाच वॉर्डातील अनेक कामे आणि त्यातही एकच कंत्राटदार अशी विभागणी प्रशासनाच्या अधिकारात मंजुरी मिळवण्यासाठी केली जात आहे. प्रशासनाने याचे स्पष्टीकरण द्यावे,” अशी मागणी त्यांनी केली.
महापालिकेच्या अधिकारात काही मर्यादेपर्यंत कामे मंजूर करण्याचे अधिकार असतात. त्यामुळे मोठी कामे लहान भागांत विभागली गेल्यास स्थायी समितीची किंवा पुढील समितीची आवश्यकता राहत नाही, असा विरोधकांचा दावा आहे.
प्रशासनाने मात्र अद्याप या आरोपांवर अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. प्रस्ताव कोणत्या टप्प्यावर आहेत आणि किती कामे आधीच सुरू झाली आहेत, याचा तपशीलही जाहीर झालेला नाही.
गुरुवारच्या बैठकीत हे प्रस्ताव मंजूर होतात की पुन्हा स्थगितीत राहतात, यावर वॉर्डपातळीवरील कामांचा पुढील प्रवास ठरेल.