हैदराबाद : तेलंगण सरकार पुढच्या शैक्षणिक वर्षापासून १०+२ शिक्षण पद्धत लागू करणार आहे. मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांनी बुधवारी झालेल्या आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना त्याची तयारी करण्याचे आदेश दिले.
देशातील १८ राज्यांमध्ये आधीच १२ वर्षांची शालेय पद्धत राबवली जाते. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी ती स्वीकारली जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. नर्सरी ते चौथीपर्यंत प्राथमिक, पाचवी ते आठवीपर्यंत माध्यमिक आणि नववी ते बारावीपर्यंत उच्च माध्यमिक अशी रचना असावी, असेही त्यांनी सुचवले.
बारावी पूर्ण होईपर्यंत विद्यार्थ्यांची भाषा आणि संवाद कौशल्यावर पकड मजबूत व्हावी, असे रेड्डी म्हणाले. त्यानंतर त्यांना आवडीचे विषय निवडून त्यात पुढे जाता येईल, असेही ते म्हणाले.
दहावीनंतरच्या गळतीची चिंता त्यांनी व्यक्त केली. मुली तसेच दलित, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक समुदायांतील विद्यार्थ्यांची संख्या यात जास्त असल्याचे त्यांनी नमूद केले. केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आणि कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयांमध्ये बारावीपर्यंत शिक्षण मिळत असल्याने तिथे गळती कमी आहे, असे त्यांनी सांगितले.
भाड्याने घेतलेल्या इमारतींमध्ये कल्याणकारी वसतिगृहे आणि निवासी शाळा चालवणे थांबवून कायमस्वरूपी इमारती बांधण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे ते म्हणाले. सर्व शाळा, वसतिगृहे आणि निवासी शाळांमध्ये वाहत्या पाण्याची शौचालये बांधण्याचेही त्यांनी सांगितले.
यंग इंडिया इंटिग्रेटेड रेसिडेन्शियल स्कूलच्या बांधकामाला गती देण्याचे आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे प्रगत प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये रूपांतर झाल्यानंतर वाढलेल्या प्रवेशासाठी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयांच्या दर्जोन्नतीचा निधी तातडीने देण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
दरम्यान, मध्यंतर शिक्षण शालेय शिक्षणात विलीन करण्याच्या प्रस्तावाला इंटर एज्युकेशन जॉइंट ॲक्शन कमिटीने विरोध दर्शवला आहे. विद्यार्थी, पालक, प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांचे राज्यव्यापी आंदोलन पुकारण्याचा इशारा समितीने दिला आहे.
बैठकीत सीयूआरई उपक्रमांतर्गत सुरू असलेल्या शाळेच्या इमारतींच्या कामाचाही आढावा घेण्यात आला. यंग इंडिया इंटिग्रेटेड रेसिडेन्शियल स्कूलच्या बांधकामाचा आढावाही घेतला. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे प्रगत प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये रूपांतर झाल्यानंतर प्रवेश वाढल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.