मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
शिक्षणतामिळनाडू

बनावट लेखकनावे अन् चॅटजीपीटीने तयार केलेली पुस्तके; डीव्हीएसीकडून चेन्नईतील प्रकाशकाला अटक

तामिळनाडूतील सरकारी ग्रंथालयांना पुरवलेल्या पुस्तकांमध्ये बनावट लेखकनावे व कॉपी केलेला मजकूर आढळल्याच्या प्रकरणी भ्रष्टाचार प्रतिबंध विभागाने (डीव्हीएसी) चेन्नईच्या प्रकाशक आर. मोहन यांना अटक केली आहे. काही पुस्तके चॅटजीपीटीसारख्या साधनांनी तयार केल्याचा आरोप एफआयआरमध्ये आहे.

· · २ मिनिटांचे वाचन

चेन्नई : तामिळनाडूतील सरकारी ग्रंथालयांसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या पुस्तक खरेदीतील अनियमिततेच्या तपासात भ्रष्टाचार प्रतिबंध व दक्षता विभागाने (डीव्हीएसी) चेन्नईस्थित प्रकाशक आर. मोहन यांना सोमवारी अटक केली.

मोहन हे मडिपाक्कम येथून चालणाऱ्या अगल विळक्कू पथिप्पगम आणि फिनिक्स पब्लिकेशन्स या दोन्ही प्रकाशन संस्थांचे मालक आहेत. त्यांच्याविरुद्ध व अद्याप न ओळखलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

तपासात असे आढळले की, या दोन्ही प्रकाशन संस्थांनी बनावट लेखक ओळखी, कॉपी केलेला मजकूर आणि निकृष्ट दर्जाचे साहित्य पुरवले. काही पुस्तके वेबसाइट्स आणि चॅटजीपीटीसारख्या ऑनलाइन साधनांमधून मिळवलेल्या माहितीवर तयार केल्याचा आरोप एफआयआरमध्ये आहे.

संचालनालयाच्या सार्वजनिक ग्रंथालय विभाग, चेन्नईतील अण्णा शताब्दी ग्रंथालय आणि कोइंबतूरमधील पेरियार अरिवुळगम ग्रंथालय येथील अधिकाऱ्यांनी प्रकाशकाशी संगनमत केल्याचा संशय एजन्सीला आहे.

डीव्हीएसीने कांचीपुरम, राणीपेट, तिरुपत्तूर व तेनकासी येथील नव्याने उभारलेल्या ग्रंथालयांमध्ये तसेच मोहन यांच्या चेन्नईतील निवासस्थानी आणि तिरुवरूर जिल्ह्यातील कुडवासल येथील प्रकाशन केंद्रात झडती घेतली.

माजी द्रमुक सरकारने पेरियार अरिवुळगम ग्रंथालयासाठी पुस्तके व ई-पुस्तकांसाठी ५० कोटी रुपये मंजूर केले होते. त्यापैकी ३० कोटी रुपये एकत्रित निधीतून अग्रिम वितरित करण्यात आले होते.

खरेदी प्रक्रिया डिसेंबर २०२५ मध्ये सुरू झाली. ९ जानेवारी २०२६ रोजी पुस्तक निवड समितीने सादरीकरणांचा विचार केला, २४ जानेवारीला वाटाघाटी समितीची बैठक झाली आणि ५ फेब्रुवारीला उच्चस्तरीय समितीसमोर यादी ठेवण्यात आली. ७ फेब्रुवारीपासून खरेदी आदेश काढण्यात आले.

मोहन यांनी अगल विळक्कूमार्फत २,३३९ आणि फिनिक्समार्फत ९९ शीर्षके सादर केली होती. १,८५७ पुस्तकांसाठी खरेदी आदेश निघाले, त्यापैकी १,७७९ शीर्षके देयक प्रक्रियेसाठी पाठवण्यात आली.

पुस्तक शिफारस समितीने सुमारे २६,००० पुस्तके निवडली होती. मात्र समन्वय समितीने शिफारस न केलेली शीर्षकेही समाविष्ट केल्याचा आरोप एफआयआरमध्ये आहे. या वाढीव शीर्षकांची नोंद संबंधित नोंदवहीत करण्यात आलेली नव्हती.

या दोन्ही प्रकाशन संस्थांनी राज्यातील इतर सार्वजनिक ग्रंथालयांनाही पुस्तके पुरवली असून त्यासाठी त्यांना १.७४ कोटी रुपये मिळाले आहेत. इतर प्रकाशकांनीही अशाच पद्धतीने पुस्तके पुरवली आहेत का, हे तपासाच्या कक्षेत येणार आहे.

भारतीय न्याय संहिता, भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा व कॉपीराइट कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने ६ नोव्हेंबरला चौकशीचे आदेश दिले होते, तर मदुराई खंडपीठाने १० नोव्हेंबरला डीव्हीएसीला एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते.