मुंबई : व्हिडीओकॉन समूहाला दिलेल्या कर्जांतील कथित अनियमिततेप्रकरणी माजी सीईओ चंदा कोचर यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी आयसीआयसीआय बँकेच्या संचालक मंडळाने दिलेली मंजूरी मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केली.
न्या. मिलिंद एन. जाधव यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय देताना स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की १५ मे २०२३ रोजी देण्यात आलेली ही मंजूरी बेकायदेशीर आहे. “ज्या प्राधिकरणाने ती दिली, ते सक्षम प्राधिकरण नव्हते आणि त्यांनी समोर ठेवलेल्या साहित्याकडे, किंवा त्याच्या अभावाकडे, मन लावून पाहिलेच नाही,” असे न्यायालयाने निरीक्षणात म्हटले.
पीठाने ही मंजूरी “कायद्याच्या दृष्टीने टिकाऊ नसलेली आणि शून्यवत” असल्याचे ठरवत ती रद्द केली. सीबीआयचे वकील कुलदीप पाटील यांनी हा निर्णय आठ आठवड्यांसाठी स्थगित ठेवण्याची विनंती केली; ती न्यायालयाने फेटाळली.
आयसीआयसीआय बँक आणि व्हिडीओकॉन यांच्यातील कर्जव्यवहाराची चौकशी सीबीआयने जानेवारी २०१८ मध्ये सुरू केली होती. कोचर यांच्यासह त्यांचे पती दीपक कोचर आणि व्हिडीओकॉनचे वेणुगोपाल धूत यांच्याविरुद्ध आरोपपत्रही दाखल झाले आहे. या प्रकरणातील आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत.
यापूर्वी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाने सीबीआयने केलेली अटकच “अधिकाराचा गैरवापर” ठरवून रद्द केली होती. तेव्हाही न्यायालयाने कारणे देऊन आदेश दिला होता.
बँकेच्या संचालक मंडळाने कर्ज देताना बँकेचे कोणतेही नुकसान झाले नाही असे म्हटले होते, तर सीबीआयने परस्पर व्यवहाराचा (क्विड प्रो क्वो) आरोप केला होता. आता बुधवारच्या आदेशानंतर खटला पुढे नेण्यासाठी बँकेची वैध मंजूरीच नाही, असा कोचर यांचा युक्तिवाद बळकट झाला आहे.
सीबीआय या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकते. तोपर्यंत विशेष न्यायालयासमोरील कार्यवाही कोणत्या टप्प्यावर उभी राहते, हे पाहण्यासारखे आहे.
मंजुरी देताना संचालक मंडळाने कोणत्या कायदेशीर तरतुदींचा आधार घेतला, याचाही उल्लेख न्यायालयाच्या निरीक्षणात आला. सक्षम प्राधिकरण कोणते, हा या प्रकरणातील मुख्य वादाचा मुद्दा ठरला आहे. कोचर यांच्या वतीने यापूर्वीही अनेक तांत्रिक मुद्द्यांवर आक्षेप घेतले गेले होते. आता हा आदेश त्यांच्या बाजूने ठरला आहे.