मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
शिक्षण

नीटमध्ये बारावीच्या गुणांना वजन द्यावे? राज्यांनी एकसुराने मागणी केली

नीट-यूजी सुधारणांसाठीच्या नंदन निलेकणी समितीसमोर झालेल्या सल्लामसलतीत अनेक राज्यांनी बारावीच्या मंडळ परीक्षेच्या गुणांना वजन देण्याची मागणी केली. एका वर्षात एकापेक्षा जास्त प्रयत्न आणि संगणक आधारित परीक्षा पद्धतीचाही प्रस्ताव आला. तामिळनाडू वगळता दक्षिणेतील सर्व राज्यांनी संगणक आधारित पद्धतीला पाठिंबा दिला. समितीचा अहवाल जानेवारी २०२७ पर्यंत अपेक्षित आहे.

· · १ मिनिटाचे वाचन

नवी दिल्ली : नीट-यूजीमध्ये बारावीच्या मंडळ परीक्षेच्या गुणांना वजन द्यावे, अशी मागणी अनेक राज्यांनी केली आहे. परीक्षा सुधारणांसाठी नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीसोबत झालेल्या सल्लामसलतीत हा प्रस्ताव समोर आला.

राजकीय मतभेद असूनही बहुसंख्य राज्यांनी बारावीच्या गुणांना महत्त्व देण्याची गरज अधोरेखित केली, असे सल्लामसलतीत सहभागी झालेल्या व्यक्तींनी सांगितले.

त्यामागील युक्तिवाद असा: नीट ही एकच परीक्षा असल्याने विद्यार्थ्यांचा पूर्ण भरवसा कोचिंग संस्थांवर राहतो आणि मंडळ परीक्षेची तयारी कमकुवत होते. यामुळे 'डमी शाळां'ची संख्या वाढल्याचाही मुद्दा उपस्थित झाला. दहावीनंतर विद्यार्थी डमी शाळेत प्रवेश घेऊन केवळ कोचिंगवर अवलंबून राहतात, असे सहभागींचे म्हणणे होते.

इतर प्रस्तावांमध्ये वर्षातून एकापेक्षा जास्त वेळा परीक्षा देण्याची संधी आणि संगणक आधारित चाचणी (सीबीटी) पद्धत यांचा समावेश होता.

तामिळनाडू वगळता दक्षिणेतील सर्व राज्यांनी कागद-पेन्सिल पद्धतीऐवजी संगणक आधारित पद्धतीला पाठिंबा दिला. सुरुवातीच्या काळात दोन्ही पर्याय उपलब्ध ठेवावेत, अशीही चर्चा आहे.

'सध्या विद्यार्थी कागद-पेन्सिल पद्धतीची तयारी करत असल्याने पूर्णपणे संगणक आधारित पद्धतीवर जाण्यापूर्वी त्यांना तयारीचा वेळ द्यावा लागेल. आयआयटी-जेईईनेही सुरुवातीला दोन्ही पर्याय दिले होते,' असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. अंतिम निर्णय आरोग्य मंत्रालय घेईल.

वर्षातून अनेक प्रयत्न मिळाल्यास विद्यार्थ्यांवरील ताण कमी होईल, असेही राज्यांनी सुचवले. संगणक आधारित परीक्षेसाठी पायाभूत सुविधांमध्ये केंद्राने गुंतवणूक करावी, अशी मागणीही झाली.

प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक परीक्षा केंद्र असावे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना दूर प्रवास करावा लागू नये. प्रश्नपत्रिका परीक्षेच्या जवळपास तयार कराव्यात आणि केंद्रीय परीक्षा संस्था, राज्य सरकारे व जिल्हा प्रशासन यांच्यात समन्वयाची संस्थात्मक व्यवस्था व्हावी, असेही सूचवण्यात आले.

समितीने ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल द्यायचा होता, मात्र तिला जानेवारी २०२७ पर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे.

दरम्यान, नीट-यूजी २०२६ च्या प्रवेश प्रक्रियेत हजारो जागा रिक्त राहिल्याचे समोर आले आहे. सुरुवातीच्या फेऱ्यांनंतर ३ हजार ते ३ हजार ४०० जागा रिक्त होत्या.