मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री

साताऱ्यातील तराळी प्रकल्पावर काम थांबवण्याचा आदेश; वन्यजीव मंडळाच्या मंजुरीअभावी कारवाई

सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील तराळी पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पाचे काम थांबवण्याचा आदेश पाटण वनक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची पूर्वपरवानगी न घेतल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. कंपनीला तीन दिवसांत खुलासा करण्याची नोटीस बजावली आहे.

· · १ मिनिटाचे वाचन

सातारा : पाटण तालुक्यातील तराळी पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पाचे सर्व काम तातडीने थांबवण्याचा आदेश वन विभागाने दिला आहे. १,५०० मेगावॅटचा हा प्रकल्प अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड उभारत आहे. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची (एनबीडब्ल्यूएल) पूर्वपरवानगी न घेतल्याचे कारण यासाठी देण्यात आले आहे.

१३ नोव्हेंबरची ही नोटीस पाटणचे वनक्षेत्र अधिकारी आर. एस. नलवडे यांनी प्रकल्पाच्या अधिकृत स्वाक्षरीकर्त्याला बजावली. पाटण वनक्षेत्रातील तराळे परिसरात प्रकल्पाची कामे सुरू असल्याचे निरीक्षणात आढळल्याचे नोटीसमध्ये म्हटले आहे.

ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद करत, वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ आणि महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियंत्रण) कायदा १९६४ चे उल्लंघन झाल्याचे नोटीसमध्ये म्हटले आहे. कोणत्या अधिकारावर आणि कोणत्या आधारावर काम सुरू केले, याचे लेखी स्पष्टीकरण तीन दिवसांत देण्याचे निर्देश आहेत. प्रकल्प परिसरात वृक्षतोडीची परवानगी घेतली असल्यास तिच्या मूळ प्रती किंवा सत्यप्रतीही सादर कराव्या लागतील.

सातारा वनविभागाचे उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते यांच्या म्हणण्यानुसार, पूर्वपरवानगीशिवाय काम सुरू असल्याचे आढळल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. समाधानकारक खुलासा न आल्यास किंवा काम सुरू राहिल्यास वन कायद्यांतर्गत कडक कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.

कंपनीने मात्र उल्लंघन नाकारले आहे. प्रकल्पाचा कोणताही भाग अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रात येत नाही आणि प्रकल्पात वनजमीन नाही, असे कंपनीच्या प्रवक्त्याने सांगितले. २३ जानेवारी २०२४ रोजी वनजमीन नसल्याचे प्रमाणपत्र मिळाले. ११ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पर्यावरण मंजुरी आणि ७ एप्रिल २०२५ रोजी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची स्थापना संमती मिळाल्यानंतरच बांधकाम सुरू झाले, असे कंपनीचे म्हणणे आहे.

प्रकल्पाच्या खर्चाबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सुरुवातीला प्रकल्पाचा खर्च ५,६७५ कोटी रुपये घोषित करण्यात आला होता. मात्र ८ सप्टेंबर २०२६ च्या शपथपत्रात ५६.७५ कोटी रुपयांचा उल्लेख होता. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ४ टक्के रक्कम द्यायची असते. मूळ आकड्यानुसार ती २२७ कोटी रुपये होते, सुधारित आकड्यानुसार २.२७ कोटी रुपये होते.

सातारा जिल्ह्याचे मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे यांनी ३० ऑक्टोबरला तक्रार नोंदवली. त्यानंतर ६ नोव्हेंबरला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने प्रकरणाची प्राधान्याने चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. प्रकल्प निवडे, तोंडोशी, कळंबे आणि जाळू या गावांतील सुमारे १५०.७४ हेक्टर क्षेत्रात प्रस्तावित आहे.