मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री
व्यवसायमहाराष्ट्र

१ नोव्हेंबरपासून ॲपवर आधी दिसणार स्वस्त डायरेक्ट प्लॅन; काय बदलणार?

सेबीचे अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे यांच्या माहितीनुसार १ नोव्हेंबरपासून म्युच्युअल फंड कंपन्यांच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर डायरेक्ट प्लॅन हा डीफॉल्ट पर्याय असेल. रेग्युलर प्लॅन निवडणाऱ्या गुंतवणूकदारांना त्यांचा वाढीव खर्च स्पष्टपणे सांगावा लागेल. डायरेक्ट प्लॅनमध्ये वितरकाचे कमिशन नसल्याने खर्चाचे प्रमाण कमी असते.

· · १ मिनिटाचे वाचन

मुंबई : आपण म्युच्युअल फंडाच्या ॲपवर पहिल्यांदा काही खरेदी करत असाल, तर रविवारपासून स्क्रीनवर आधी दिसणारा पर्याय बदलणार आहे. १ नोव्हेंबरपासून म्युच्युअल फंड कंपन्यांच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर डायरेक्ट प्लॅन हा डीफॉल्ट पर्याय असेल, असे सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे यांनी सांगितले.

याचा अर्थ काय? डायरेक्ट आणि रेग्युलर प्लॅन एकाच योजनेत गुंतवणूक करतात आणि त्यांचा पोर्टफोलिओही सारखाच असतो. फरक फक्त वितरण खर्चात आहे. डायरेक्ट प्लॅन वितरकामार्फत न घेतल्याने त्यात कमिशन नसते, त्यामुळे खर्चाचे प्रमाण (एक्स्पेन्स रेशिओ) कमी असते. रेग्युलर प्लॅनमध्ये वितरकाचे कमिशन समाविष्ट असते.

पांडे यांनी स्पष्ट केले, की रेग्युलर प्लॅन निवडणाऱ्या गुंतवणूकदारांना त्यांचा वाढीव खर्च सांगणे बंधनकारक असेल. म्हणजे निवड काढून टाकली जात नाही; फक्त ती माहितीपूर्ण होते.

"गुंतवणूक सोपी करणे हे अर्धे काम आहे. गुंतवणूकदाराला तो काय खरेदी करतोय, त्याचा खर्च किती आहे आणि जोखीम किती आहे, हेही समजले पाहिजे," असे पांडे म्हणाले. "सहज उपलब्धता समजून घेण्याची हमी देत नाही," असेही ते म्हणाले.

सर्वांसाठी डायरेक्ट प्लॅनच योग्य असेल असे नाही. योग्य योजना निवडण्यासाठी, गुंतवणुकीचे नियोजन करण्यासाठी किंवा पोर्टफोलिओ सांभाळण्यासाठी मार्गदर्शन हवे असेल, तर सल्लागाराची सेवा उपयुक्त ठरते. त्या सेवेचा खर्च किती आहे आणि ती आपल्यासाठी योग्य आहे का, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

सेबीने याच कार्यक्रमात आपल्या पुढील प्राधान्यक्रमांची रूपरेषा मांडली. मुख्य बाजारातील आयपीओ, फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे आयपीओ आणि इनोव्हेटर्स ग्रोथ प्लॅटफॉर्म यांच्या चौकटींचा फेरआढावा घेतला जाणार आहे. परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांची नोंदणी पाच दिवसांत करण्याचे लक्ष्य आहे. बाँड बाजाराचा विस्तार आणि कंपन्यांनी आयपीओतून मिळालेला निधी कसा वापरला, यावर अधिक देखरेख यांचाही समावेश आहे.

पांडे यांनी दिलेल्या आकड्यांनुसार देशाचे भांडवल बाजार सुमारे ४७० लाख कोटी रुपयांचे आहे, कॉर्पोरेट बाँड सुमारे ६१ लाख कोटी रुपयांचे, तर म्युच्युअल फंडाची मालमत्ता सुमारे ८३ लाख कोटी रुपयांची आहे. देशात १५ कोटींहून अधिक गुंतवणूकदार आहेत. मात्र सेबीच्या सर्वेक्षणानुसार ६३ टक्के कुटुंबांना किमान एका बाजार उत्पादनाची माहिती आहे, पण केवळ ९.५ टक्के कुटुंबे बाजारात सहभागी आहेत.