पुणे : मंगळवारी पुणे महानगरपालिकेच्या सभागृहात झालेला गोंधळ सत्ताधारी पक्षाच्याच नगरसेवकांकडून आला.
फर्ग्युसन कॉलेज रस्ता म्हणजेच एफसी रोडवरील फेरीवाल्यांवर कारवाई होत नसल्याच्या मुद्द्यावरून भाजपचे नगरसेवक सुनील पांडे आणि रवी साळेगावकर यांनी सर्वसाधारण सभेतच आंदोलन केलं. महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना त्यांनी या मुद्द्यावर जाब विचारला.
सभागृहाचं कामकाज विस्कळीत झालं आणि दोन्ही बाजूंमध्ये तीव्र वादावादी झाली.
एफसी रोड शहरातील सर्वात ठळक रस्त्यांपैकी एक आहे. दुतर्फा महाविद्यालयं, पुस्तकांची दुकानं, कॅफे आणि दिवसभर भरलेला फुटपाथ असं त्याचं स्वरूप आहे. अतिक्रमणाचा मुद्दा यापूर्वीही सभांमध्ये तसंच रहिवासी आणि दुकानदारांच्या तक्रारींमध्ये पुन्हा पुन्हा आला आहे. कारवाईची आश्वासनंही एकापेक्षा जास्त वेळा दिली गेली आहेत.
या आंदोलनाचा नेमका परिणाम काय झाला, हे स्पष्ट नाही. फेरीवाल्यांबाबत सर्वसाधारण सभेने कोणताही निर्णय जाहीर केलेला नाही आणि मंगळवारी संध्याकाळपर्यंत उपलब्ध असलेल्या सभेच्या वृत्तांतात आयुक्तांचं उत्तर नोंदवलेलं नाही.
राजकारण यामुळेही वेगळं आहे की कारवाईच्या बाबतीत भाजप आणि आयुक्त यांच्यात जाहीर टकराव राहिलेला नाही. सभागृहातील नगरसेवकाचा सवाल दोष थेट प्रशासनावर टाकतो, धोरण मंजूर करणाऱ्या स्थायी समितीवर नाही.
पुण्यातील फेरीवाल्यांचा प्रश्न केवळ वाहतुकीचा नाही. नियुक्त विक्री क्षेत्रांची रक्षा करणाऱ्या फेरीवाले कायद्याची तरतूद आणि व्यापारी तसंच पादचाऱ्यांची मोकळ्या फुटपाथची मागणी, यात महापालिकेला ताळमेळ साधावा लागतो. काढून टाकण्याची मोहीम राबवायच्या आधी सर्वेक्षण आणि विक्री प्रमाणपत्राची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते, अन्यथा कायदेशीर आव्हानाला सामोरं जावं लागू शकतं.
महापालिकेची सर्वसाधारण सभा ही नगरसेवकांची सर्वात मोठी बैठक असते आणि तिथं घेतलेल्या निर्णयांवर प्रशासनाची अंमलबजावणी अवलंबून असते. आयुक्त हे महापालिकेचे प्रशासकीय प्रमुख असून दैनंदिन कारवाई त्यांच्या अखत्यारीत येते. त्यामुळे सभागृहातील हा सवाल थेट प्रशासनाकडे गेला आणि सत्ताधारी पक्षाच्याच नगरसेवकांनी तो मुद्दा ऐरणीवर आणला.
एफसी रोडवर नव्या मोहिमेची कोणतीही तारीख जाहीर झालेली नाही.