मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री

दोन महिने दररोज पाडापाडी; 'एक इंचही सोडणार नाही', आयुक्तांचा इशारा

पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी अतिक्रमणांविरुद्ध सर्वात कडक भूमिका जाहीर केली आहे. पुढील दोन महिने दररोज पाडापाडी होणार आहे. कारवाईत अडथळा आणणाऱ्यांची नावे व छायाचित्रे जाहीर करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. गुरुवारी पाच प्रभागांत ७५,५४० चौरस फूट अनधिकृत बांधकाम हटवण्यात आले.

· · १ मिनिटाचे वाचन

पुणे : पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी अतिक्रमणकारकांविरुद्ध आतापर्यंतची सर्वात कडक भूमिका जाहीर केली आहे. अतिक्रमित जागेचा एक इंचही सोडला जाणार नाही, असे ते म्हणाले.

"अतिक्रमण करणारा कितीही प्रभावशाली किंवा शक्तिशाली असो, बेकायदेशीरपणे व्यापलेली समोरील मोकळी जागा सोडली जाणार नाही. उल्लंघन करणारा श्रीमंत असो वा गरीब, कोणाच्याही बाबतीत वेगळा दृष्टिकोन ठेवला जाणार नाही. कारवाईत अडथळा आणणाऱ्यांची नावे आणि छायाचित्रे मी जाहीर करीन," असे राम गुरुवारी म्हणाले.

महापालिका प्रशासन पुढील दोन महिने पुण्यभर दररोज पाडापाडीची मोहीम राबवणार आहे. सार्वजनिक सुट्ट्या आणि सणांच्या दिवशीही ही कारवाई चालणार आहे.

मोहिमेचा भर केवळ रस्त्यावरील टपऱ्या आणि तात्पुरत्या बांधकामांवर नाही. व्यावसायिक इमारतींच्या समोरील आणि बाजूच्या मोकळ्या जागा व्यापणारी कायमस्वरूपी व अर्धकायमस्वरूपी बांधकामेही या कारवाईत हटवली जाणार आहेत.

आयुक्तांच्या माहितीनुसार पुण्यात सुमारे अडीच लाख दुकाने समोरील मोकळी जागा व्यापून चालत आहेत. यामुळे रस्त्याची प्रभावी रुंदी कमी होते, पादचाऱ्यांना आणि वाहनचालकांना हालचालीसाठी कमी जागा उरते आणि अग्निशमन वाहनांना जाण्यास अडथळा होतो.

अंमलबजावणी वाढवण्यासाठी महापालिका सुरक्षा दलाच्या (एमएसएफ) १०० जवानांची तैनाती केली जाणार आहे.

गुरुवारी पाच प्रभाग कार्यालयांच्या हद्दीत कारवाई झाली. एकूण ७५,५४० चौरस फुटांची अनधिकृत बांधकामे हटवण्यात आली. यात १० फेरीवाले आणि ९३ अन्य बांधकामे अशा १०३ रस्त्यालगतच्या आस्थापनांचा समावेश होता. मुंधवा, एअरपोर्ट रोड, वाघोली, येरवडा, जंगली महाराज रोड, फर्ग्युसन कॉलेज रोड, वारजे, हडपसर, बिबवेवाडी आणि नाना पेठ या भागांत कारवाई झाली.

व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनी कारवाईबाबत तक्रार केली असली तरी महापालिकेने आपली भूमिका बदललेली नाही. पुढील दोन महिन्यांत कारवाईचा वेग कायम राहणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

महापालिकेच्या या भूमिकेमुळे व्यापाऱ्यांच्या संघटनांनी आक्षेप नोंदवला आहे. रस्त्यांची रुंदी वाढवणे आणि आपत्कालीन सेवांना मार्ग मोकळा करणे हा यामागील उद्देश असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.