मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री

पावसाचे पाणी साठवण्याकडे महापालिकेचा मोर्चा; धरणांत ७९.७४ टक्के साठाच

मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात धरणांमध्ये रविवारी सकाळी ७९.७४ टक्के साठा शिल्लक होता; गेल्यावर्षी याच दिवशी ९२.७४ टक्के होता. महापालिका आता शाळा, अग्निशमन केंद्रे आणि प्रभाग कार्यालयांसह पाच ठिकाणी पावसाचे पाणी साठवण आणि बोअरवेल उभारणार आहे.

· · १ मिनिटाचे वाचन

मुंबई : शहराच्या नळाला पाणी देणाऱ्या सात धरणांमध्ये रविवारी सकाळी ७९.७४ टक्के साठा शिल्लक होता. गेल्यावर्षी याच तारखेला तो ९२.७४ टक्के होता आणि २०२४ मध्ये ८९.२६ टक्के. तीन वर्षांतील ही सर्वात मोठी घट आहे.

याच पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेने पावसाचे पाणी साठवण्याची आणि भूजल पुनर्भरणाची मोहीम तीव्र केली आहे. पहिल्या टप्प्यात पाच ठिकाणी पावसाचे पाणी साठवण यंत्रणा आणि बोअरवेल उभारल्या जाणार आहेत. त्यात महापालिकेच्या शाळा, अग्निशमन केंद्रे आणि प्रभाग कार्यालयांचा समावेश आहे.

हा निर्णय केंद्राच्या जल संचय जन भागीदारी मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर आहे. प्रत्येक महानगरपालिकेच्या हद्दीत १०,००० पाणी पुनर्भरण रचना उभारण्याचे लक्ष्य या मोहिमेत ठेवण्यात आले आहे. महापालिकेने हे लक्ष्य प्राधान्याने स्वीकारले असून अतिरिक्त पाणीस्रोत निर्माण करण्याची गरज हे त्यामागचे कारण असल्याचे सांगितले आहे.

पर्यावरण विभागातील एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, पावसाचे पाणी साठवून नंतर वापरणे, परिसरातील भूजल पातळी सुधारणे आणि शाश्वत पाणी व्यवस्थापन रुजवणे हा यामागचा उद्देश आहे. साठवलेले पाणी पिण्याव्यतिरिक्त इतर वापरांसाठी वापरल्यास शुद्ध केलेल्या पिण्याच्या पाण्यावरील अवलंबित्व कमी होईल, असे ते म्हणाले.

महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार भूजल पुनर्भरण खड्डे आणि पावसाचे पाणी साठवण यंत्रणा हे प्रभावी उपाय आहेत. पाणी वाहून जाण्याऐवजी साठवले जाते आणि पाणीटंचाई असलेल्या भागांत ते पुरवठ्याला पूरक ठरते.

शहराच्या २६ प्रभागांमध्ये महापालिकेच्या मालकीच्या खुल्या विहिरी आणि एचसीसी पृष्ठभाग विहिरी आहेत. या विहिरींना या यंत्रणांचा फायदा होणार आहे.

सध्या संपूर्ण शहरात १० टक्के पाणीकपात लागू आहे. ही कपात कमी होण्याची चिन्हे अद्याप दिसत नाहीत.

या पाच ठिकाणांची निवड कोणत्या निकषांवर झाली, हे महापालिकेने स्पष्ट केलेले नाही. या यंत्रणांची देखभाल कोण करणार आणि खर्च किती येईल, याचाही तपशील अद्याप जाहीर झालेला नाही. या यंत्रणा पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण होतील का, हेही स्पष्ट झालेले नाही.

पुढील टप्प्यात इतर महापालिका मालमत्तांवरही अशी यंत्रणा उभारली जाणार असल्याचे महापालिकेने म्हटले आहे.