भुवनेश्वर : रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या डेटा सेंटरचे आणि सायबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थेचे उद्घाटन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी एक वेगळाच मुद्दा मांडला — पैसा हेही युद्धभूमी आहे.
“आज युद्धे केवळ शस्त्रांनी लढली जात नाहीत, हे आपल्या सर्वांना माहीत आहे. देशाला कमकुवत करायचे असेल तर त्याच्या अर्थव्यवस्थेवर हल्ला करूनही करता येते. भारत आर्थिकदृष्ट्या बलवान होत असताना, आपल्या बँकिंग व्यवस्थेला सायबर चोरट्यांपासून आणि सायबर दहशतवाद्यांपासून वाचवणे तितकेच आवश्यक आहे,” असे ते म्हणाले.
₹169 कोटी खर्चाचा हा कॅम्पस 18.55 एकरमध्ये उभा आहे. त्यात चार डेटा सेंटर आहेत आणि ते आरटीजीएस व एनईएफटी यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या पेमेंट व सेटलमेंट प्रणालींना आसरा देतील. यूटाइम इन्स्टिट्यूटचे टियर फोर प्रमाणपत्र असलेल्या या केंद्राची गणना जगातील सर्वात मोठ्या बँकिंग डेटा सेंटरपैकी होते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सायबर धोक्यांचे स्वरूप बदलत असल्याचे सांगून मोदी म्हणाले, “जुने सिस्टम, जुन्या प्रशिक्षण पद्धती आणि कालबाह्य साधनांनी या नव्या आव्हानांचा सामना करता येणार नाही. आपल्याला आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळ दोन्ही हवे.”
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की यूपीआय जगातील सर्वात मोठी रिअल-टाइम पेमेंट प्रणाली बनली असून दरमहा सुमारे ₹2,400 कोटींचे व्यवहार होतात. सुमारे 59 कोटी जन धन खाती उघडली गेल्याचेही त्या म्हणाल्या. या कॅम्पसमध्ये सायबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा सेंटर तंत्रज्ञानातील कौशल्य उभे राहील, असे त्या म्हणाल्या.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा आणि ओडिशाचे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी हेही उपस्थित होते.
पंतप्रधानांनी काँग्रेसवरही टीका केली. “पूर्वीच्या काळात दिल्लीतील काही निवडक लोकांना आणि त्यांच्या जवळच्या लोकांना फोनवरून हजारो कोटींची कर्जे मिळत,” असे ते म्हणाले. यामुळेच बँकिंग व्यवस्थेत अनुत्पादित कर्जांचा डोंगर साचला, असा त्यांचा आरोप होता.
ओडिशा काँग्रेसचे अध्यक्ष भक्त चरण दास यांनी प्रत्युत्तर दिले. डिजिटल बँकिंगच्या नावाखाली गरिबांवर अप्रत्यक्ष कर लादला जात असून किमान शिल्लक, एटीएम शुल्क व डिजिटल व्यवहारांवरील शुल्कांतून लाखो रुपये कापले जात असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
दोन्ही बाजूंचे मुद्दे वेगळे आहेत, पण जागा एकच आहे — भारताचा डिजिटल पैसा.