मुंबई : आरबीआयने टाटा सन्सला आपली भूमिका स्पष्टपणे कळवली आहे. 16 नोव्हेंबरच्या पत्रात केंद्रीय बँकेने अप्पर लेयर अन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी (एनबीएफसी-यूएल) म्हणून लागू असलेले सर्व नियम पाळण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यात 'लिस्टिंगची अट' याचाही समावेश असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे.
हे पत्र टाटा सन्सचे मुख्य वित्त अधिकारी सौरभ अग्रवाल यांना पाठवले असून आरबीआयच्या नियमन विभागातील उप महाव्यवस्थापक हरमिंदर सिंग बैन्स यांनी त्यावर सही केली आहे.
टाटा सन्सने 6 ऑक्टोबरला मार्गदर्शन मागितले होते. त्याला उत्तर देताना आरबीआयने म्हटले की कंपनीने कोणत्याही विशिष्ट नियमाबाबत स्पष्टता मागितलेली नाही. "बोर्डात लिस्टिंगवर झालेल्या चर्चेवरून असे दिसते की मार्गदर्शन त्याबाबतच असावे," असे पत्रात म्हटले आहे.
11 सप्टेंबरला आरबीआयने टाटा सन्सचा कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी म्हणून वर्गीकरणातून सूट देण्याचा अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर हे पत्र आले.
टाटा ट्रस्ट्सकडे सुमारे 66 टक्के हिस्सा असून ते लिस्टिंगला सातत्याने विरोध करत आहेत. सप्टेंबर 2025 मध्ये ट्रस्ट्सने होल्डिंग कंपनी खासगी ठेवण्याचा ठराव केला होता. सुमारे 18 टक्के हिस्सा असलेल्या शापूरजी पालोनजी गटाने मात्र लिस्टिंगला पाठिंबा दिला आहे.
17 सप्टेंबरच्या बोर्ड बैठकीत आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय झाला. ट्रस्ट्सचे बोर्ड सदस्य नोएल टाटा यांनी त्याला विरोध केला.
आता ट्रस्ट्सनी वेगळा मार्ग शोधला आहे. 28 सप्टेंबरला त्यांनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टीम्स सोल्युशन्स आणि टाटा कन्सल्टिंग इंजिनीअर्स या कंपन्यांचे टाटा सन्समध्ये विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. त्यामुळे एनबीएफसीचे निकष भागल्यास लिस्टिंगची गरज संपुष्टात येऊ शकते. मात्र हा प्रस्ताव बोर्डाकडे प्रलंबित असून त्याला आरबीआयची मंजुरी आवश्यक आहे.
टाटा सन्सची पुढील बोर्ड बैठक 26 नोव्हेंबरला आहे. त्या बैठकीत लिस्टिंगच्या वेळापत्रकावर आणि ट्रस्ट्सच्या विलीनीकरण प्रस्तावावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
टाटा कॅपिटल, ज्याचीही एनबीएफसी-यूएल म्हणून नोंद झाली होती, ती ऑक्टोबर 2025 मध्ये लिस्टेड झाली.