नवी दिल्ली : सरकारी बँका कधी कर्जबाजारी होत्या, याची आठवण आता फाइलींमध्ये राहिली आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांत त्यांनी मिळून 1.10 लाख कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला आहे.
अर्थ मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, हा आजवरचा सर्वोच्च अर्धवार्षिक नफा आहे. गेल्या वर्षीच्या याच काळाच्या तुलनेत वाढ 16.9 टक्के आहे.
30 सप्टेंबरअखेर बँकांचं एकूण अनुत्पादित कर्ज (जीएनपीए) 1.69 टक्क्यांवर आलं आहे आणि निव्वळ अनुत्पादित कर्ज 0.33 टक्के आहे. म्हणजे दिलेल्या प्रत्येक 100 रुपयांच्या कर्जातील बुडीत रक्कम आता पैशाएवढीच राहिली आहे.
ही आकडेवारी अशा वेळी आली आहे, जेव्हा गुरुवारी निफ्टी पीएसयू बँक निर्देशांक 2 टक्क्यांनी वधारला. नोव्हेंबरमध्ये आतापर्यंत बँक निर्देशांक 0.6 टक्क्यांनी आणि सरकारी बँकांचा निर्देशांक 2 टक्क्यांनी वर गेला आहे. परदेशी गुंतवणूक, स्थिर कमाई आणि स्वस्त मूल्यांकन यामुळे ही तेजी टिकल्याचे बाजार विश्लेषक सांगतात.
गेल्या दशकात याच बँकांवर अनुत्पादित कर्जाचा डोंगर होता. तेव्हा नफा नव्हे, तर भांडवलाची गरज हा चर्चेचा विषय होता. आता चित्र उलटलं आहे.
नफ्याची रक्कम मोठी आहे, पण ती कशी आली, हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे. व्याजाचं उत्पन्न वाढलं आणि बुडीत कर्जासाठी राखीव ठेवावी लागणारी रक्कम कमी झाली, या दोन गोष्टींचा यात वाटा आहे. तपशीलवार बँकनिहाय आकडे अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या तक्त्यात आहेत.
ग्राहकासाठी याचा अर्थ काय? बँकेचं भांडवल बळकट असेल तर कर्ज देण्याची क्षमता वाढते. पण नफा वाढला म्हणजे व्याजदर कमी होतील, असं सरळ समीकरण नसतं — धोरणात्मक व्याजदर आणि कर्जाची मागणी हे दोन घटक तिथे ठरवतात.
ठेवींची वाढ आणि कर्जाची मागणी या दोन्ही बाजू पुढील निकालात महत्त्वाच्या ठरतील. नफ्याचा आकडा एकटाच पुरत नाही; ताळेबंदाची इतर आकडेवारीही त्याच वेळी येईल.
पुढचा टप्पा तिसऱ्या तिमाहीचा निकाल असेल, जो जानेवारीत येईल.