न्यू यॉर्क : वापरकर्त्यांचा वैयक्तिक डेटा कसा गोळा केला जातो आणि सुरक्षित ठेवला जातो याबाबत फेसबुकने दिशाभूल केल्याचे न्यायालयाने नमूद केल्यानंतर मेटा कंपनीला अमेरिकेतील न्यू मेक्सिको राज्याला 25 अब्ज डॉलर देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
हा तंत्रज्ञान कंपनीवरील आजवरचा सर्वात मोठा दंड असल्याचे सांगितले जात आहे. न्यू मेक्सिकोच्या महान्यायवादी कार्यालयाने या प्रकरणी कारवाई केली होती.
दंडाची रक्कम व तपशील अद्याप वादाच्या कक्षेत आहेत आणि कंपनी या निर्णयाविरुद्ध कायदेशीर पावले उचलू शकते. मेटाने फेसबुकच्या ग्राहकांशी संबंधित मोठ्या प्रमाणात डेटा हाताळला आहे.
डेटा संरक्षणाबाबत जगभरातील नियामकांचे लक्ष तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या कारभाराकडे वळले आहे. ग्राहकांची माहिती कशी वापरली जाते व त्यासाठी संमती कशी घेतली जाते, हा या प्रकरणातील केंद्रबिंदू आहे.
या निर्णयामुळे इतर देशांतील नियामकांनाही मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांविरुद्ध कठोर पावले उचलण्याचा दाखला मिळाला आहे. भारतातही डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायद्यांतर्गत कंपन्यांवर जबाबदारी येते.
मेटाने यापूर्वीही विविध देशांत डेटा व गोपनीयतेसंबंधी दंडांना तोंड दिले आहे. नव्या दंडामुळे वापरकर्त्यांच्या माहितीच्या सुरक्षेकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, डेटा हाताळणीच्या पारदर्शकतेबाबत नियम कडक होत असल्याचे हे लक्षण आहे.
गोपनीयता व डेटा संरक्षणाचे नियम अमेरिका, युरोप व भारतासह अनेक देशांत कडक होत आहेत. कंपन्यांना वापरकर्त्याची संमती कशी घेतली जाते व माहिती कशी हाताळली जाते, याची पारदर्शक नोंद ठेवणे बंधनकारक होत आहे. या निर्णयामुळे मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना आपल्या डेटा धोरणांमध्ये बदल करावे लागण्याची शक्यता आहे. भारतात डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्राहकांना तक्रार करण्याचा अधिकार आहे.
वापरकर्त्यांनीही आपल्या खात्यांच्या गोपनीयता सेटिंग्ज वेळोवेळी तपासून घ्याव्यात आणि कोणती माहिती सामायिक केली जात आहे, याची जाणीव ठेवावी, असे तज्ज्ञ सुचवतात.
डेटा सुरक्षिततेकडे गांभीर्याने पाहणे ही काळाची गरज आहे.