मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री

ठेकेदाराला 3 कोटी, नगरसेवकांना विकासनिधी नाही; कोल्हापूर महापालिकेत 15 मिनिटांत सभा तहकूब

जकात वसुलीच्या फेअरडील प्रकरणात महापालिकेने केलेला तोटा आणि नगरसेवकांना विकासनिधी न मिळाल्याचा मुद्दा यांवरून कोल्हापूर महापालिकेची महासभा पंधरा मिनिटांत तहकूब झाली. सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही नगरसेवकांनी प्रशासनाचा निषेध केला. ठेकेदाराने महापालिकेने भरलेले 3 कोटी रुपये काढून घेतले आहेत.

· · १ मिनिटाचे वाचन

कोल्हापूर : जकात वसुलीचा ठेका रद्द झाल्यानंतरच्या वादात महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये गेल्याचा मुद्दा महासभेत पेटला आणि सभा पंधरा मिनिटांत तहकूब करण्यात आली.

नोव्हेंबर महिन्याची महासभा सोमवारी नियोजित होती. महापौर रुपाराणी निकम यांच्या आगमनानंतर अभिनंदनाचे ठराव होत असतानाच नगरसेवकांनी प्रश्न उपस्थित करण्यास सुरुवात केली.

1995 मध्ये महापालिकेने फेअरडील कंपनीला जकात वसुलीचा ठेका दिला होता. त्यावेळच्या विरोधामुळे 1996 मध्ये ठेका रद्द झाला आणि कंपनीने न्यायालयात दावा दाखल केला.

लवादाने 2019 मध्ये कंपनीच्या बाजूने निकाल देत महापालिकेला 24 कोटी रुपये दंड, दीड कोटी कर्ज आणि त्यावर 18 टक्के व्याज भरण्यास सांगितले. महापालिकेने उच्च न्यायालयात दाद मागितली.

दोन महिन्यांपूर्वी लागलेल्या निकालात उच्च न्यायालयाने लवादाचा निर्णय कायम ठेवत व्याज 18 वरून 9 टक्क्यांवर आणले. एकूण रक्कम सुमारे 35 ते 40 कोटी रुपयांपर्यंत जाते.

या निकालाविरोधात महापालिकेने तीन आठवड्यांत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली नाही. त्यामुळे गेल्या महिन्यात ठेकेदाराने महापालिकेने 2022 मध्ये भरलेले 3 कोटी रुपये काढून घेतले.

हा विषय विषयपत्रिकेवर नसल्याने उपायुक्त परितोष कंकाळ यांना माहिती देता आली नाही. त्यानंतर नगरसेवक सुनील मोदी यांनी विषय सविस्तर मांडला.

विरोधी पक्षनेते राजेश लाटकर, गटनेते शारंगधर देशमुख, मुरलीधर जाधव आणि नगरसेवक रिंकू देसाई यांनी निवडून आल्यापासून विकासकामांसाठी निधी दिला नाही, मात्र कोर्टकचेऱ्यांसाठी कोट्यवधी रुपये दिले जातात, असा आक्षेप घेतला.

सर्वोच्च न्यायालयात दावा का दाखल केला नाही आणि महासभेला विषय का सांगितला नाही, असा जाबही नगरसेवकांनी विचारला.

नगरसेवकांनी सभा तहकूब करण्याची विनंती केल्यानंतर महापौरांनी सभा तहकूब असल्याचे जाहीर केले. विषय पुढील सभेत घेतला जाणार आहे.

सभेत नगरसेवकांनी असाही मुद्दा मांडला, की लवादाने निकाल देताना महापालिकेने अपेक्षित कागदपत्रे आणि हिशेब दिले नाहीत, असे ताशेरे लवादानेच ओढले होते.

या प्रकरणामुळे महापालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.