नवी दिल्ली : जवळपास दोन दशकांनंतर जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात विद्यार्थी संघटना पुन्हा उभी राहणार आहे. आठवडाभर चाललेल्या आंदोलनानंतर प्रशासनाने रात्री उशिरा आदेश काढून निवडणुका घेण्याचे मान्य केले.
आदेशानुसार विद्यार्थी संघटनेचे संविधान मंजूर व अंमलात आणण्याची अंतिम मुदत १५ मे २०२७ आहे. पुढील शैक्षणिक सत्र सुरू झाल्यापासून — जे १५ जुलैला सुरू होणे अपेक्षित आहे — सहा आठवड्यांच्या आत निवडणूक घ्यावी लागेल.
आंदोलनाशी संबंधित शिस्तभंगाची कारवाई, निलंबन, कॅम्पसबाहेर हद्दपारी आणि प्रवेशबंदी मागे घेण्याचेही प्रशासनाने आदेशात म्हटले आहे.
या निर्णयामुळे कॅम्पसवर जल्लोष झाला. एक हजाराहून अधिक विद्यार्थ्यांनी विजय मिरवणूक काढली आणि पाच उपोषणकर्त्यांनी उपोषण मागे घेतले.
विद्यार्थ्यांची मागणी साधी होती — संघटना पुनर्स्थापित व्हावी आणि निवडणुका व्हाव्यात. आंदोलनाला आठवडे लागले, उपोषण झाले आणि प्रशासनावर दबाव वाढत गेला.
जामियाची विद्यार्थी संघटना बराच काळ निष्क्रिय होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी, अभ्यासक्रमविषयक मागण्या आणि परिसरातील प्रश्न मांडायला प्रतिनिधित्वाचे व्यासपीठ नव्हते.
आता संविधान मंजुरीपासून निवडणूक प्रक्रियेपर्यंतचा मार्ग प्रशासनाने ठरवून दिला आहे. विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यकारिणीची रचना आणि निवडणूक पद्धती संविधानात ठरवली जाणार आहे.
विद्यापीठाने जारी केलेल्या आदेशानुसार संविधान मंजुरीची जबाबदारी संबंधित विभागाकडे राहील आणि त्यासाठी विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत.
कॅम्पसवर आता पुढील सत्राच्या तयारीला वेग आला आहे.
संघटनेअभावी विद्यार्थ्यांना प्रशासनासमोर एकत्रित आवाज उठवण्यासाठी नेमके व्यासपीठ नव्हते. ती जागा आता भरून निघणार आहे. संविधान मंजूर होईपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया सुरू होणार नाही, त्यामुळे पुढील सत्राच्या सुरुवातीला मतदान होण्याची शक्यता आहे.
आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांनी सातत्याने आपली मागणी मांडली आणि अखेर प्रशासनाला लेखी आदेश काढावा लागला.
विद्यापीठाने दिलेल्या मुदतीमुळे संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष संविधानाच्या कामासाठी उपलब्ध आहे. त्यानंतर पहिल्यांदाच विद्यार्थी आपला प्रतिनिधी निवडू शकणार आहेत. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे इतर शैक्षणिक संस्थांनाही विद्यार्थी प्रतिनिधित्वाबाबत विचार करावा लागेल, असे कॅम्पसमधील विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.