कोलकाता : ईडी कार्यालयाच्या पायऱ्या उतरून बाहेर पडलेल्या माजी मंत्र्यांना पोलीस वाहनात बसावे लागले. दुर्गापूजा पास विक्री घोटाळ्याप्रकरणी बांक्षल न्यायालयाने गुरुवारी माजी मंत्री इंद्रनील सेन यांना 10 नोव्हेंबरपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.
सेन हे राज्याच्या माहिती व संस्कृती खात्याचे माजी मंत्री आणि गायक आहेत. बुधवारी संध्याकाळी ते सॉल्ट लेकमधील सीजीओ कॉम्प्लेक्समधील ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी हजर झाले होते. सुमारे चार तास चौकशी झाल्यानंतर कोलकाता पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या पथकाने त्यांना ताब्यात घेतले आणि लालबाजारला नेले.
सुनावणीत सरकारी वकिलांनी जामीन अर्जाला विरोध केला. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका प्रलंबित असल्याचे आणि आपण तपासात सहकार्य केल्याचे सेन यांच्या वकिलांनी सांगितले. त्यांच्यावरील आरोप खोटे असल्याचा दावाही वकिलांनी केला.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "त्यांच्यामार्फत कोट्यवधींचे व्यवहार झाल्याचे आढळले आणि त्याचे ते समाधानकारक स्पष्टीकरण देऊ शकले नाहीत," असे गुन्हे शाखेचे सहआयुक्त (गुन्हे) कुणाल अग्रवाल यांनी सांगितले.
तक्रार बोवबाजार पोलीस ठाण्यात दाखल झाली होती. आंतरराष्ट्रीय प्रवास सल्लागार जयदीप मुखर्जी यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, सेन व त्यांच्या पत्नी मधुच्छंदा यांनी 'मासआर्ट' या संस्थेकडून 24 लोकप्रिय दुर्गापूजा पंडालांमध्ये प्रवेशासाठी 4,000 ते 12,000 रुपयांच्या दराने तिकिटे विकली आणि युनेस्कोशी भागीदारी असल्याचे खोटे सांगितले; युनेस्कोने नंतर त्यास नकार दिला.
तपासाचा भाग म्हणून 29 सप्टेंबरला ईडीने सेन यांच्याशी संबंधित 15 ठिकाणी छापे टाकले होते.
सेन व त्यांच्या पत्नीने आर्थिक अनियमिततेचे आरोप फेटाळले आहेत. तृणमूल काँग्रेसचे प्रवक्ते कुणाल घोष यांनी तपासाला राजकीय हेतू असल्याचे म्हटले आहे. सेन यांच्या रेकॉर्ड कंपनीने माजी मुख्यमंत्र्यांना दिलेले सुमारे 30 लाख रुपये हे त्यांच्या गाण्यांच्या व साहित्यिक कामांच्या हक्काचे कायदेशीर मोबदला असून ते करवजा करून हिशोबात नोंदवले आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी मात्र या प्रकरणाचा दुसरा दुवा जोडला. "ईडी आणि कोलकाता पोलीस दोघेही त्यांची चौकशी करत होते. पुरावे सापडले असतील आणि त्यावरून कायदेशीर कारवाई झाली असेल," असे ते म्हणाले. माजी मुख्यमंत्र्यांचाही यात सहभाग असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
या वर्षी मेपासून तृणमूलच्या अनेक वरिष्ठ नेत्यांविरुद्ध भ्रष्टाचार व खंडणीची प्रकरणे दाखल झाली आहेत.