नवी दिल्ली : जुन्या लिथियम-आयन बॅटऱ्या फोडून मिळणारी 'ब्लॅक मास' ही पावडर आता भारताबाहेर जाणार नाही. परदेश व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) १० नोव्हेंबरच्या अधिसूचनेने या वस्तूचे निर्यात धोरण 'मुक्त' वरून 'प्रतिक्षिप्त' म्हणजेच 'प्रतिबंधित' केले आहे. बंदी तात्काळ लागू झाली आहे.
आयटीसी (एचएस) संकेतांक ८५४९१४०० मध्ये मोडणाऱ्या या वर्गवारीत सिसे, बॅटऱ्या आणि विद्युत संचयकांचा भंगार तसेच वापरलेल्या बॅटऱ्या यांचा समावेश होतो. त्यात शिसे, कॅडमियम किंवा पाऱ्याचा अंश नसलेला असीमित कचरा येतो.
ब्लॅक मासमध्ये लिथियमसह कोबाल्ट, निकेल, मँगनीज, सिलिकॉन, कथील आणि ग्रॅफाइटसारखी महत्त्वाची खनिजे असतात. या खनिजांची भारतातील साठा मर्यादित असून आयातीवर मोठा भार आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक कचरा आणि जुन्या बॅटऱ्या हा या खनिजांचा दुसरा महत्त्वाचा स्रोत मानला जातो.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, भारतात तयार होणारी ब्लॅक मास देशातच पुनर्वापराच्या प्रक्रियेतून जावी, हा या निर्णयामागचा उद्देश आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या बॅटरी कचरा विस्तारित उत्पादक जबाबदारी (ईपीआर) मंचावर सध्या ५७ पुनर्वापर कंपन्या नोंदणीकृत आहेत. त्यांची एकूण वार्षिक प्रक्रिया क्षमता ५.१७ लाख मेट्रिक टन आहे. मात्र केवळ ब्लॅक मास प्रक्रियेसाठीची त्यांची क्षमता सुमारे ७५,५०० मेट्रिक टन वार्षिक इतकीच आहे.
दिल्लीस्थित सेंटर फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक प्रोग्रेसचे फेलो श्यामसिस दास यांनी सांगितले की, बहुमूल्य खनिजे लक्षात घेता ब्लॅक मासची निर्यात थांबवणे भारताच्या हिताचे आहे. "काही उद्योगपती खनिजे वेगळी करण्यापेक्षा आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्लॅक मास विकण्याचा सोपा मार्ग निवडतात. ही मालमत्ता मोठ्या प्रमाणात चीनमधील पुनर्वापर कंपन्यांच्या हातात जाते," असे ते म्हणाले.
"देशांतर्गत पेशी उत्पादन क्षमता वाढवल्याशिवाय बॅटरी अर्थचक्राचे कडे बंद होणार नाही," असेही दास म्हणाले. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महत्त्वाच्या खनिजांच्या प्रक्रियेसाठी २,८१४ कोटी रुपयांची भांडवली मदत योजना मंजूर केली होती. सप्टेंबर २०२५ मध्ये १,५०० कोटी रुपयांची पुनर्वापर प्रोत्साहन योजनाही मंजूर झाली होती.