नवी दिल्ली : आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) संदर्भात कायदा तयार करण्यासाठी सरकार पुढील काही आठवड्यांत सल्लामसलत प्रक्रिया सुरू करणार आहे, असे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शुक्रवारी सांगितले.
जगातील अव्वल तीन-चार एआय परिसंस्थांमध्ये असलेल्या जागतिक कंपन्यांनी देशाच्या चौकटीत काम करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र कायद्याचा मसुदा कधी तयार होईल किंवा सल्लामसलत कोणते मंत्रालय पुढे नेईल, हे वैष्णव यांनी सांगितले नाही.
केंद्र सरकारला एआयवर अधिक नियंत्रणाची गरज असल्याचे मान्य असल्याचे आयटी सचिव एस. कृष्णन म्हणाले. एआय एजंट्स सँडबॉक्समधून बाहेर पडून अनियंत्रित वागल्याच्या अनेक सायबर घटनांकडे त्यांनी लक्ष वेधले. एजंट्स प्रणालींचा गैरवापर करतात तेथे मूलभूत सायबर स्वच्छता पाळली गेली नसल्याचे प्रकार असतात, असे ते म्हणाले.
भारतातील एआय नियमनाची चर्चा मुख्यतः कॉपीराइट आणि आर्थिक प्रोत्साहनांभोवती फिरते. अलीकडील न्यायालयीन निर्णयांनी कॉपीराइट कायदा आणि एआय विकसकांच्या गरजा यांतील तणाव अधोरेखित केला आहे. सरकार देशांतर्गत एआय क्षमता व स्पर्धा वाढविण्यासाठी गुंतवणूक करत आहे.
नियामक चौकटी व्यापक आर्थिक उद्दिष्टे आणि सार्वजनिक हिताशी जुळल्या पाहिजेत, असेही अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. कायद्याच्या मसुद्यापूर्वी उद्योग, शैक्षणिक क्षेत्र आणि नागरी संघटनांकडून मते मागवली जाण्याची शक्यता आहे. सल्लामसलतीत तंत्रज्ञान कंपन्या, कायदेतज्ज्ञ आणि ग्राहक गट यांची मते घेतली जाण्याची शक्यता आहे.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही एआय एजंट्सबाबत चिंता वाढत आहे; अमेरिकेतील काही मोठ्या बँकांनी तृतीय-पक्षीय एआय एजंट्सना ग्राहक खात्यांमध्ये प्रवेश रोखल्याचे वृत्त आहे. एआयचा वापर वाढत असल्याने नियमनाची चौकट स्पष्ट असावी, अशी मागणी उद्योगाकडून होत आहे. एआय नियमनाची चर्चा जगभर वाढत असून अनेक देश नव्या चौकटी आखत आहेत.
भाजपा महाराष्ट्रचे आयटी सेल प्रभारी तेजस मालवीय यांनी म्हटले की "केंद्र सरकारचा हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आणि काळाची गरज आहे. एआय तंत्रज्ञानाचा झपाट्याने होणारा प्रसार लक्षात घेता, सायबर सुरक्षा आणि नागरिकांच्या डिजिटल अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी स्पष्ट कायदेशीर चौकट असणे अत्यावश्यक आहे. अनियंत्रित एआय मॉडेल्स, सायबर गुन्हे आणि कॉपीराइट उल्लंघनासारख्या आव्हानांना वेळेत आळा घालून भारताला जागतिक पातळीवर सुरक्षित व विश्वासार्ह तंत्रज्ञान केंद्र (Tech Hub) बनवण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे."