नागपूर : दिवाळीच्या पहिल्या दिवशी शहरात 40 हून अधिक ठिकाणी आग लागली. फटाक्यांची आतषबाजी आणि इतर कारणं यामुळे शहराच्या विविध भागांत ही आगी उसळली. त्यानंतर अग्निसुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आणि महापालिकेने पाऊल उचललं.
नागपूर महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीने शहरात 106 नवे फायर हायड्रंट उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे हायड्रंट रस्त्याच्या कडेला बसवले जातील आणि थेट मुख्य जलवाहिन्यांना जोडले जातील.
यामुळे आगीसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत तात्काळ आणि मोठ्या प्रमाणात पाणी उपलब्ध होईल, अशी महापालिकेची अपेक्षा आहे. अग्निशमन दलाला वेळेवर पाणी मिळालं तर आगीवर नियंत्रण मिळवणं सोपं होतं आणि मोठं नुकसान टळतं, हा त्यामागचा विचार आहे.
मात्र निर्णयावर काही नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला आहे. सध्याच्या पाणीस्थितीत मुख्य जलवाहिनीला हे हायड्रंट जोडण्यास त्यांचा विरोध आहे. पाण्याची उपलब्धता आणि वितरण याबाबतच्या चिंतेमुळे हा मुद्दा चर्चेचा ठरला आहे.
नागपूरची ही चिंता एकटी नाही. राज्यात दिवाळीच्या काळात आगींचं प्रमाण झपाट्याने वाढलं आहे. मुंबईत 6 ते 10 नोव्हेंबर दरम्यान अग्निशमन दलाकडे 499 आगींचे कॉल आले, त्यातील 333 म्हणजे 67 टक्के कॉल फटाक्यांशी संबंधित होते, अशी आकडेवारी समोर आली आहे. या काळात दोन जणांचा मृत्यू आणि आठ जण जखमी झाले.
त्यामुळेच मुंबई महापालिकेने 25 नोव्हेंबरपर्यंत हवेत उडणाऱ्या फटाक्यांवर बंदी घातली आहे. ठाणे जिल्हा प्रशासनाने 8 जानेवारी 2027 पर्यंत ही बंदी लागू केली आहे.
नागपुरात मात्र प्रश्न वेगळा आहे. आग विझवायची असेल तर पाणी हवं, आणि पाणी ज्या जलवाहिन्यांतून येतं त्याच जलवाहिन्या कमी दाबाने चालत असतील तर हायड्रंट उपयोगी पडतील का?
महापालिकेने हायड्रंटची ठिकाणं, खर्च आणि अंमलबजावणीची वेळापत्रक जाहीर केलेलं नाही. ते आल्यावर या निर्णयाची खरी चाचणी होईल.
आगीवरील नियंत्रण केवळ हायड्रंटच्या संख्येवर अवलंबून नसतं. पाण्याचा दाब, अग्निशमन दलाची उपलब्धता आणि रस्त्यावरून आगीपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग या तीनही गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या असतात.