कोलकाता : शहर नीट जागण्याआधीच अंमलबजावणी संचालनालयाची पथकं दाखल झाली. ₹290 कोटींच्या बँक फसवणूक आणि काळ्या पैशांच्या प्रकरणात यंत्रणेनं शुक्रवारी सकाळी कोलकात्यातल्या लेक टाउन परिसरात आणि हुगळी जिल्ह्यातल्या उत्तरपाडा येथे झडपा घेतल्या.
प्रकरणाची सुरुवात झारखंडमध्ये होते. कोहिनूर पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड नावाच्या खाजगी कंपनीनं तिथं 66 मेगावॉटचा विज प्रकल्प उभारायचा होता आणि त्यासाठी बँकांच्या कंसोर्टियमकडून सुमारे ₹290 कोटींचं कर्ज घेतलं होतं. बांधकामासाठी उभारलेला पैसा प्रकल्पावर कधीच खर्च झाला नाही आणि त्यातला मोठा भाग शेल कंपन्यांच्या जाळ्यातून बाहेर काढून पचवला, असा तपास यंत्रणेचा आरोप आहे.
तपासाच्या केंद्रस्थानी दोन चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत. अशोक सारथी कोलकात्याचे, तर सुदीप्त घोष उत्तरपाड्याचे. कथित काळ्या पैशांच्या व्यवहारात सारथी यांची महत्त्वाची भूमिका होती, असं तपासाशी परिचित लोकांचं म्हणणं आहे.
उत्तरपाड्यात केंद्रीय सशस्त्र दलाच्या जवानांसह गेलेल्या पथकानं शिबतला स्ट्रीटवरचं घोष यांचं घर वेढलं आणि नंतर त्यांची चौकशी केली. "तपास अधिकाऱ्यांनी आवश्यक अधिकारपत्रासह येऊन मी त्यांना सहकार्य करत आहे. ते तपास करत आहेत," असं घोष यांनी पत्रकारांना सांगितलं. "याचा भ्रष्टाचाराशी काही संबंध नाही," असंही ते म्हणाले. तपासाचं स्वरूप मात्र त्यांनी स्पष्ट केलं नाही.
कोलकात्यात एका विशेष पथकानं व्हीआयपी रोडजवळ लेक टाउनमधल्या अवनी ऑक्सफर्ड फेज 1 निवासी संकुलात जाऊन सारथी यांच्या सदनिकेची झडप घेतली.
पथकं ठिकाणी सापडलेलं संगणक व इतर डिजिटल उपकरणं, बँक खात्यांचे रेकॉर्ड आणि आर्थिक कागदपत्रं यांची तपासणी करत आहेत. यंत्रणेनं कोणत्याही अटकेची घोषणा केलेली नाही आणि आतापर्यंत सार्वजनिक झालेल्या कोणत्याही न्यायालयीन कागदपत्रात कोणालाही आरोपी केलेलं नाही.
या कारवाईच्या वेळेला आणखी एक अर्थ आहे. राज्यातल्या यंत्रणेच्या कारवाईवर सत्ताधारी पक्ष व विरोधक यांच्यात केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या वापरावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू असताना काही दिवसांतच या झडपा झाल्या. शुक्रवारच्या प्रकरणाला चौकशीत असलेल्या दोन व्यावसायिकांशिवाय कोणत्याही राजकीय पक्षाशी किंवा व्यक्तीशी ईडीनं जोडलेलं नाही.
पुढे काय होईल, ते कागदपत्रांवर अवलंबून आहे. ₹290 कोटींचं कर्ज मंजुरी पत्रं, वितरणाचे रेकॉर्ड आणि पैसा घेणाऱ्या कंपन्यांच्या खात्यांमध्ये खुणा सोडते. बँक कंसोर्टियमच्या खात्यांतून पैसा बाहेर पडल्यावर तो कुठं गेला आणि ओळखलेल्या शेल कंपन्या आता चौकशी सुरू असलेल्या लोकांच्याच नियंत्रणात होत्या का, हे सिद्ध करणं यंत्रणेसमोरचं काम आहे.