मुख्य मजकुराकडे जा
मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री

चारकोप शाळेची जमीन 30 वर्षांसाठी ट्रस्टला; 4 कोटींच्या प्रीमियमवर काँग्रेसचा आक्षेप

चारकोप सेक्टर 2 येथील नगरपालिका शाळेची 4,209.70 चौरस मीटर जमीन सेंट मेरी एज्युकेशनल ट्रस्टला 30 वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्याचा प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव बुधवारी सुधार समितीसमोर येणार आहे. एकूण 4.09 कोटी रुपयांचा प्रीमियम असून काँग्रेसचे अशरफ आजमी यांनी त्याला विरोध दर्शवला आहे.

· · १ मिनिटाचे वाचन

मुंबई : चारकोप सेक्टर 2 येथील नगरपालिका शाळेची जमीन 30 वर्षांसाठी खाजगी शैक्षणिक ट्रस्टला भाडेपट्ट्याने देण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने मांडला आहे. कांदिवलीतील आर दक्षिण प्रभागात येणाऱ्या या 4,209.70 चौरस मीटर भूखंडाबाबतचा प्रस्ताव बुधवारी सुधार समितीसमोर येणार आहे.

सेंट मेरी एज्युकेशनल ट्रस्ट 1995 पासून परवाना-भाडेपट्टा तत्त्वावर शाळेतील सर्व 19 वर्गखोल्या वापरत आहे. शाळेची इमारत महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) पालिकेकडे सुपूर्द केली होती. ट्रस्टने इमारतीच्या पुनर्विकासाची इच्छा व्यक्त केल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे.

पालिकेने 4.09 कोटी रुपयांचा एकरकमी प्रीमियम प्रस्तावित केला आहे. वार्षिक भूखंड भाडे 4,210 रुपये आणि अनामत रक्कम 8,420 रुपये आहे. वर्गखोलीचे भाडे महाराष्ट्र राज्य मंडळाच्या शाळांसाठी दरमहा 10 रुपये, तर सीबीएसई, आयसीएसई आणि इतर मंडळांसाठी 400 रुपये असेल.

प्रस्तावाचा आधार फेब्रुवारी 2024 मध्ये तत्कालीन प्रशासकाने मंजूर केलेले धोरण आहे. 2010 पूर्वी पालिका शाळांच्या इमारतींमध्ये काम करणाऱ्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांना काही अटींवर जमीन भाडेपट्ट्याने देण्याची तरतूद त्यात आहे. त्यासाठी संस्थेने किमान 50 टक्के वर्गखोल्या वापरत असणे, नियमित भाडे भरणे आणि बाँबे पब्लिक ट्रस्ट कायद्यानुसार नोंदणी असणे आवश्यक आहे.

काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आजमी यांनी 15 नोव्हेंबरला महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पत्र लिहून या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला आहे. स्पर्धात्मक निविदा न घेता मौल्यवान सार्वजनिक जमीन खाजगी ट्रस्टकडे देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

आजमी यांच्या मते, 2025-26 चा तयार मूल्यदर 62,280 रुपये प्रति चौरस मीटर आणि एफएसआय 1 गृहीत धरल्यास भूखंडाचे मूल्य सुमारे 26.2 कोटी रुपये होते. मात्र प्रस्तावित प्रीमियम केवळ 4.09 कोटी रुपये म्हणजे त्याच्या 15.6 टक्के इतका आहे.

काँग्रेसने प्रस्ताव मागे घेणे, 2024 च्या धोरणावर सभागृहात चर्चा घडवून आणणे, पुढील वाटप स्थगित करणे आणि आतापर्यंतच्या वाटपांची स्वतंत्र चौकशी करणे, अशा चार मागण्या केल्या आहेत.

शिवसेना (उबाठा) नेते आदित्य ठाकरे म्हणाले की, भाजपला मुंबईतील सर्व काही विकायचे आहे. पालिका प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, या भाडेपट्ट्यासाठी राज्य सरकारची मंजुरीही आवश्यक आहे.